प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टान खसेर सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको बताउँदै यस घटनालाई लिएर जलवायु परिवर्तनको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालले बलियोसँग आवाज उठाउने घोषणा गरेका छन् ।
मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत देशवासीका नाममा सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म वृद्धि भइसकेको र जलवायु परिवर्तनकै कारण यो भयानक विपत्ति आएकाले यसको प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी हुनुपर्ने उल्लेख गरे । विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै उनले उच्च उचाइबाट हिमनदीको सिँगै भाग ठूलो ऊर्जासहित खस्दा र निरन्तर पग्लिँदै ओरालोतर्फ बग्दा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतको चरण पूरा गरी सरकार अब व्यवस्थित पुनःस्थापनातर्फ अघि बढेको छ । हालसम्म प्रभावित क्षेत्रबाट ११ हजार ८८४ जनाको सफल उद्धार गरिएको छ भने ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। अस्पताल भर्ना भएका २९२ जना घाइतेमध्ये १८२ जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि नुवाकोटका १९ अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले राहत तथा आश्रय पाएका छन् भने अन्य हजारौँ नागरिक धादिङ, रसुवा र काठमाडौँका होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका छन्। हालसम्म १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको र पहिचान नभएका शवहरूको नियमानुसार डिएनए नमुना सुरक्षित राखी जमिनमुनि वैज्ञानिक विधिबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ। आफन्त खोज्न चाहनेहरूका लागि प्रहरी अस्पताल वा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा डिएनए नमुना दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले मंगलबार १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ, जसमध्ये ३ जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सोझै पठाइएको छ। यसअघि नै रसुवा, नुवाकोट र धादिङका लागि वित्तीय सहायता पठाइसकिएको थियो। प्रधानमन्त्री राहत कोषका ९ वटा वाणिज्य बैंक खाताहरूमा स्वदेश तथा विदेशबाट गरी ६ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएकोमा १ अर्ब निकासा भई हाल ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। साथै वैदेशिक खातामा ६१ लाख ११ हजार अमेरिकी डलर जम्मा भइसकेको छ। यस संकटको घडीमा भारत, चीन, पाकिस्तान, युएई, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलगायतका मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूबाट नगद, राहत सामग्री र प्रविधि सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका छन्।
बाढीका कारण ध्वस्त भएका मुख्य सडक तथा पुल पूर्वाधार मर्मतको काम पनि द्रुत गतिमा भइरहेको छ। पृथ्वी राजमार्गका अधिकांश खण्डबाट लेदो हटाई यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने गल्छी-वेत्रावती खण्डमा बेलिब्रिज निर्माणको तयारी भइरहेको छ। सडक पूर्वाधार आपत्कालीन सञ्चालनका लागि ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी ५० जना प्राविधिक कर्मचारी फिल्डमा खटाइएको छ। क्षतिग्रस्त ३१ मोटरेबल पुल र ४८ झोलुंगे पुलमध्ये सम्भाव्य स्थानहरूमा भारत र चीनबाट मगाइएका बेलिब्रिज जडान गरिनेछ। अर्कातर्फ, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलन नदिन स्वास्थ्य crisis व्यवस्थापन इकाइ सक्रिय पारिएको छ भने खानेपानी, सरसफाइ, झाडापखाला रोकथामका लागि सोरमास प्रणाली लागू गरी नेपाली सेना र मेडिकल टोलीमार्फत किटाणुशोधन तथा परामर्श सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
