नेपाली कांग्रेसको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा संस्थापन पक्ष इतर पक्षको माग पूरा गर्न लचिलो देखिएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान र बृहत् एकताका लागि गत पुस १० मा टुंग्याइएको क्रियाशील सदस्यतालाई नै मान्यता दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेका, पार्टी परित्याग गरेका वा निधन भएका बाहेक नवीकरण गरेर पनि अद्यावधिक नगरेका सबै क्रियाशील सदस्यहरूले अब १५औँ महाधिवेशनमा स्वतः सहभागी हुन पाउनेछन्। डिजिटल इन्ट्री वा अद्यावधिक नगरेका कारण महाधिवेशनबाट वञ्चित गराउन नहुने भन्दै इतर पक्षले अघि सारेको पाँचबुँदे मागका आधारमा यो निर्णय लिइएको हो। क्रियाशील व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीका अनुसार डिजिटलाइज गर्ने विषयलाई षड्यन्त्रका रूपमा हेरिएकाले एकताको वातावरण बनाउन नवीकरण गरेका सबैका लागि बाटो खोलिएको हो।
पार्टीभित्र सहमतिको अन्तिम प्रयास स्वरूप महाधिवेशनको कार्यतालिका पुनः संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। निर्वाचन समितिले आगामी असोज ४ गते वडा अधिवेशन गर्ने गरी दोस्रो पटक कार्यतालिका संशोधन गर्ने भएको छ। सभापति गगनकुमार थापा र नेता शेखर कोइरालाबिचको भेटवार्ता सार्थक हुन नसके पनि संवादको क्रम भने जारी छ। बैठकमा नेता अर्जुननरसिंह केसीले पार्टी विवाद सल्टाउन आगामी कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन सार्ने, पुरानो र हालको कार्यसम्पादन समितिलाई समायोजन गर्ने तथा विधानका धारा निलम्बन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्।
अर्कोतर्फ, इतर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दा फिर्ता लिएमा मात्र महाधिवेशन सार्न संस्थापन पक्ष पूर्ण रूपमा तयार हुने देखिन्छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दिएको पुनरावेदनको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले संस्थापन पक्ष ठोस निर्णयमा पुग्न पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। यदि मुद्दा फिर्ता नभए तोकिएकै असोज १६ देखि १९ को समयमा महाधिवेशन गरिने र वडा, पालिका तथा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशनपछि सिधै महाधिवेशन गर्ने गरी जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनलाई महाधिवेशनपछि धकेल्ने रणनीति बनाइएको छ।
यसैबिच, १५औँ महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या करिब सात हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार ७५३ पालिका सभापति र ३३० प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिलाई पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाइने भएको छ। १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने ५ हजार ११५ जना, पदेन सदस्यहरू, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था, विदेशस्थित जनसम्पर्क समिति र सभापतिबाट मनोनीत हुने ७५ जना गरी कुल प्रतिनिधि संख्या साढे छ हजारबाट बढेर सात हजारको हाराहारीमा पुग्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
