नेपालको भोटेकोसी नदी तटीय क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोपछि अमेरिकी कंग्रेसका सांसदहरूले विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई पत्र लेख्दै खोजी, उद्धार र राहत कार्यका लागि उपलब्ध सबै स्रोतसाधन परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सेप्टेम्बर ४ मा पठाइएको उक्त पत्रमा दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्दै नेपालमा बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी र बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा अमेरिकाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जोड दिएका छन् ।
७५ अमेरिकीसहित हजारौँ बेपत्ता
सांसद रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल, सुहास सुब्रमण्यम, रसिदा तलाइब, इल्हान ओमार लगायत १२ भन्दा बढी कंग्रेस सदस्यहरूद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपालको बाढीमा परि कम्तीमा ७५ जना अमेरिकी नागरिकसहित हजारौँ मानिसहरू बेपत्ता भएको उल्लेख छ । हालसम्म १,३०० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको र ४,००० भन्दा बढी बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै सांसदहरूले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई बेपत्ताका परिवारलाई दैनिक जानकारी दिन र कन्सुलर हटलाइन सुदृढ बनाउन माग गरेका छन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयसँग ५ माग
– आपत्कालीन प्रतिक्रिया टोली खटाउनुपर्ने: खोज, उद्धार, लजिस्टिक र स्वास्थ्य सहायताका लागि उच्चस्तरीय टोली अविलम्ब प्रभावित क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने ।
– उच्च प्रविधि र ड्रोनको प्रयोग: थर्मल र इनफ्ररेड प्रविधिसहितका ड्रोन तथा भूउपग्रह चित्र (सैटेलाइट इमेजरी) मार्फत हराइरहेका मानिसहरूको खोजी गर्न र उद्धार टोलीलाई वास्तविक समयको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
– नेपाल, चीन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग कूटनीतिक समन्वय: धेरै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र स्थानीय टोलीहरू खटिएकाले प्रभावकारी उद्धारका लागि नेपाल, चीन र अन्य दाता राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक समन्वय कायम राख्नुपर्ने ।
– राहत रकम वृद्धि र पुनःनिर्माण सहयोग: खानेपानी, खाद्य सामग्री र अस्थायी आश्रयका लागि तत्काल सहायता बढाउनुका साथै दीर्घकालीन पूर्वाधार पुनःनिर्माणमा ठूलो आर्थिक सहयोग जुटाउनुपर्ने।
– बेपत्ताका परिवारलाई दैनिक अद्यावधिक: बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई नियमित सूचना र सहायता प्रदान गर्न कन्सुलर सेवा सहज बनाउनुपर्ने ।
पुनःनिर्माणका लागि ५ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान
पत्रमा नेपालका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ उद्धृत गर्दै बाढीका कारण पुगेको क्षति पुनःनिर्माण गर्न ४ देखि ५ अर्ब डलर (नेपालको अर्थतन्त्रको झण्डै १० प्रतिशत) लाग्ने अनुमान गरिएको उल्लेख छ । यसअघि अमेरिकाले क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसमार्फत ५ लाख डलर र अगस्ट २९ मा ३६ लाख डलर मानवीय सहायता घोषणा गरिसकेको भए पनि यो अपर्याप्त रहेको र अमेरिकाले दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग पुर्याउनुपर्ने सांसदहरूको ठहर छ ।
