अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न नसकेपछि खारेजीमा परेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई बाँकी रहेको सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्राचार गरेको छ। भदौ १९ गतेसम्मको तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण दस्तुर नबुझाएपछि विद्यमान दूरसञ्चार कानुन अनुसार यूटीएलको लाइसेन्स २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वत: खारेज भएको थियो।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार भदौ २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यूटीएलबाट उठाउन बाँकी राजस्व, थप दस्तुरलगायतका सम्पूर्ण दायित्व सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले नेपाल सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र २०८३ भदौसम्मको थप दस्तुरसहित कुल ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बुझाउन यूटीएललाई ताकेता गरेको हो।
बक्यौता असुलीका लागि प्राधिकरणले ‘अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ को नियम ५ र १९ बमोजिम कारबाही अघि बढाएको छ। यसका साथै यूटीएलको नाममा रहेका बैंक खाता तथा चल-अचल सम्पत्ति रोक्का राख्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत प्राधिकरणले गरेको छ। कम्पनीले बक्यौता भुक्तानी नगरेमा सरकारी बाँकी सरह कडा कानुनी प्रक्रिया अपनाएर असुल गरिने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिएका छन्।
यूटीएलले २०७३ भदौ २० गते प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स (बीटीएसएल-०२) प्राप्त गरेको थियो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अधिकतम अवधि २५ वर्षको हुने भए पनि एक पटकमा १० वर्षका लागि मात्र दिइने व्यवस्था अनुसार पहिलो १० वर्षे अवधि भदौ १९ गते सकिएको हो।
उता यूटीएलले भने राष्ट्र बैंकका कारण आफूले समयमा बक्यौता तिर्न नसकेको दाबी गरेको छ। लाइसेन्स नवीकरण र बक्यौता फछ्र्यौटका लागि मरिससबाट ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (झण्डै साढे १४ अर्ब रुपैयाँ) वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको भए पनि समयमा स्वीकृति नपाउँदा समस्या भएको यूटीएलका नेपाली साझेदार राजबहादुर सिंहसहितको पक्षले जनाएको छ।
