रान्स लगायत युरोपका विभिन्न देशहरुमा हालै चर्किएका व्यापक आन्दोलन र अशान्तिले समग्र महादेशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थालाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। विशेष गरी फ्रान्समा सुरु भएको विद्यार्थी तथा मजदुरहरुको प्रदर्शनले उग्र रुप लिँदै पेरिस, मार्से, लिल र लियोनजस्ता प्रमुख शहरहरुलाई प्रभावित बनाएको छ। जीवनयापनको बढ्दो खर्च, सार्वजनिक शिक्षा र सेवा क्षेत्रमा बजेट कटौती, तथा घट्दो क्रयशक्तिप्रति सर्वसाधारणमा उत्पन्न तीव्र असन्तोष नै यस आन्दोलनको मुख्य जग बनेको छ। विद्यालयका जिर्ण भौतिक पूर्वाधार सुधार्न र शिक्षक संख्या थप्न माग गर्दै विद्यार्थीहरुले सुरु गरेको विरोध प्रदर्शनमा पछि पहेँलो भेस्टधारी (येलो भेस्ट) आन्दोलनकारी, श्रमिक युनियन र सर्वसाधारण समेत जोडिन पुग्दा यसले ठूलो जनआन्दोलनको रुप धारण गरेको छ।
यो असन्तोष केवल फ्रान्समा मात्र सीमित नभई बेल्जियम, इटाली र पोर्चुगल जस्ता छिमेकी देशहरुमा समेत महँगी र आवासको समस्यालाई लिएर विस्तार भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले यस परिस्थितिलाई गहिरो राजनीतिक तथा सामाजिक सङ्कटको रुपमा चित्रण गरेका छन्। द गार्डियन र रोयटर्सजस्ता प्रतिष्ठित समाचार एजेन्सीहरुले उदृत गरे अनुसार आन्दोलनकारीहरुमा सरकारले उनीहरुका माग नसुनेको तीव्र आक्रोश छ। पेरिसको प्रदर्शनमा सहभागी आन्दोलनकारीहरुले “हामीलाई कसैले सुनिरहेको छैन” र “हामी लक्जरी मागिरहेका छैनौँ, जीवन धान्न सक्ने आधारभूत अधिकार मात्र मागिरहेका छौँ” भन्दै सरकारको बेवास्ताप्रति रोष व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै, दक्षिण युरोपका प्रभावित क्षेत्रका प्रदर्शनकारीहरुले “हामी घिस्रिरहेका छौँ, अब सास फेर्नै गाह्रो भइसक्यो” भन्दै उपभोग्य वस्तु र घरभाडाको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड भाँचिएको बताएका छन्।
प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रुपमा सुरु भए तापनि केही समूहहरुले यसलाई अराजक बनाएका छन्। ऐतिहासिक सरकारी भवनहरुमा आगजनी, पसलहरुमा तोडफोड र लुटपाट जस्ता हिंसात्मक घटनाहरु घटेका छन्। लिमोज शहरका मेयर गियोम गुएराँले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासँग कुरा गर्दै आन्दोलनको आडमा भवन जलाउने र हिंसा फैलाउनेहरु माग राख्ने प्रदर्शनकारी नभई विध्वन्स मच्चाउन संगठित भएका व्यक्तिहरु भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सुरक्षाकर्मीहरुसँग पर्याप्त साधन र रणनीति नहुँदा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै यसलाई राज्यको ठूलो असफलताको रुपमा परिभाषित गरेका छन्। त्यसै गरी मार्सेका मेयर बेनोवा पयानले फ्रान्सको बीएफएम टिभीसँग कुरा गर्दै आफूले यस्तो भयावह अवस्थाको कहिल्यै कल्पना नगरेको र हुलदङ्गा गर्नेहरुले वैधानिक माग राखेर प्रदर्शन गर्नेहरुको उद्देश्यमाथि नै ठूलो आघात पुर्याएको बताएका छन्।
सुरक्षा अवस्था जटिल बनेपछि फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा हमला गर्ने तथा लुटपाटमा संलग्न हुनेहरुलाई कडा कारबाही र सजाय दिइने स्पष्ट पारेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो भनाइ राख्दै म्याक्रोनले लोकतन्त्रमा हिंसाको कुनै स्थान नरहने र अराजकता फैलाउनेहरुविरुद्ध राज्य एकजुट भएर उभिने उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि, आन्दोलन दबाउन प्रहरीले अपनाएको अत्यधिक बल प्रयोग र अश्रुग्याँसको व्यापक प्रयोगप्रति मानवअधिकारवादी संस्था र कानुनी विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। फ्रान्सको मानवअधिकारसम्बन्धी संगठन (एलडीएच) की अध्यक्ष नथाली तेहियोले मिडियालाई दिएको प्रतिक्रिया अनुसार धेरै संख्यामा मानिसहरुलाई पक्राउ गर्नुको उद्देश्य प्रदर्शनलाई रोक्नु र सर्वसाधारणमा डर पैदा गर्नु रहेको देखिन्छ।
यसरी समग्र रुपमा विश्लेषण गर्दा, वर्तमान आन्दोलनले युरोपका विकसित मानिने देशहरुभित्र आर्थिक असमानता, घट्दो जनसेवा र नागरिक तथा सरकारबीचको बढ्दो अविश्वासलाई छताछुल्ल पारेको छ। एकातिर बढ्दो वित्तीय घाटा कम गर्न सरकारहरुलाई बजेट कटौती गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारण महँगीको मार सहनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। आन्दोलनमा वामपन्थी नेता जन-लुक्स मेलेन्चोनजस्ता राजनीतिक व्यक्तिहरुले शान्तिपूर्ण विरोधलाई समर्थन गरे पनि लुटपाटको विरोध गरेका छन्। आगामी चुनाव नजिकिँदै गर्दा युवा र विद्यार्थी वर्ग सडकमा उत्रिनुले सत्ताधारी पक्षका लागि ठूलो राजनीतिक चुनौती खडा गरेको छ। यस सङ्कटको दिगो समाधानका लागि दमनभन्दा पनि नागरिकका आर्थिक र सामाजिक समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने रचनात्मक संवादको आवश्यकता देखिन्छ।
