नेपालमा ५ मार्च २०२६ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनबारे अमेरिकी कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले ३१ मार्चमा तयार पारेको एक रिपोर्ट यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ ।
उक्त रिपोर्टमा चुनावी परिणाम, नयाँ सरकारको सम्भावित दिशा, र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ । साथै, केही विश्लेषकको भनाइ उद्धृत गर्दै शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वबीच आन्तरिक तनाव उत्पन्न हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
रिपोर्टअनुसार नेपालले भारत र चीन बीच अवस्थित एक निम्न मध्यम आय भएको दक्षिण एसियाली राष्ट्रका रूपमा ५ मार्चमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो। यसअघि युवाहरूको नेतृत्वमा भएको व्यापक आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले राजीनामा दिएको छ महिनापछि चुनाव सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्टमा आन्दोलन सुरुमा शान्तिपूर्ण भए पनि पछि हिंसात्मक बनेको र त्यसक्रममा ठूलो जनधनको क्षति भएको विवरण दिइएको छ।
रिपोर्टले २०२२ मा स्थापना भएको रास्वपालाई ‘मध्यपन्थी र नयाँ शक्ति’का रूपमा चित्रण गर्दै उक्त पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेको दाबी गरेको छ। यसले परम्परागत दलहरूलाई पछाडि पार्दै निर्णायक बहुमत नजिक पुगेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, बालेन्द्र शाह ले २७ मार्चमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको उल्लेख छ। यद्यपि, रिपोर्टमा केही तथ्यगत त्रुटिहरू पनि देखिएका छन्, जसमध्ये ओली र शाहबीच काठमाडौँमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा भएको दाबी गलत रहेको छ।
पृष्ठभूमिमा रिपोर्टले नेपालमा २००८ मा राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको, त्यसअघि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको र त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरता तथा गठबन्धन परिवर्तनको प्रवृत्तिबारे चर्चा गरेको छ। २०१५ देखि २०२५ सम्ममा आठ वटा सरकार गठन भएको र यसले शासन स्थायित्वमा चुनौती सिर्जना गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
रिपोर्टमा २०२५ सेप्टेम्बरमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धपछि देशव्यापी आन्दोलन चर्किएको, त्यसक्रममा हिंसा भड्किएको र अन्ततः ओलीको राजीनामा आएको विवरण दिइएको छ। सो आन्दोलनका क्रममा कम्तीमा ७५ जनाको मृत्यु र हजारौं घाइते भएको तथा ठूलो आर्थिक क्षति भएको दाबी गरिएको छ।
उक्त आन्दोलनबाट उदाएका नेताका रूपमा बालेन्द्र शाह लाई प्रस्तुत गरिएको छ, जसले आन्दोलनकारीको समर्थन पाएका थिए। रिपोर्टले उनलाई ‘सुधारवादी’ र ‘संस्थापनविरोधी’ नेताका रूपमा चित्रण गरेको छ, तर शासन सञ्चालनको स्पष्ट योजना अभाव रहेको भन्दै केही विश्लेषकको आलोचनात्मक टिप्पणी पनि समावेश गरिएको छ।
आगामी सम्भावनाबारे रिपोर्टले नयाँ सरकारका लागि अवसर र चुनौती दुवै रहेको उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी उच्च बेरोजगारी, खाडी मुलुकबाट फर्किएका श्रमिक, रेमिट्यान्समा सम्भावित असर तथा ऊर्जा अभावजस्ता आर्थिक चुनौतीहरू औंल्याइएको छ। साथै, अमेरिका, भारत र चीन बीच सन्तुलन कायम गर्ने परराष्ट्र नीति नयाँ सरकारका लागि महत्वपूर्ण परीक्षा हुने उल्लेख गरिएको छ।
रिपोर्टमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनासम्बन्धी अमेरिकी नीतिगत निर्णयहरू, सहायता कार्यक्रमको उतारचढाव तथा नेपालमा तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी अमेरिकी चासोबारे पनि चर्चा गरिएको छ। चीनको प्रभाव, विशेषगरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गतका परियोजनाको सुस्त प्रगति पनि रिपोर्टको एक महत्वपूर्ण बिन्दुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
समग्रमा, अमेरिकी कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसको यो रिपोर्टले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको भए पनि त्यसमा समेटिएका केही तथ्यगत त्रुटि र अनुमानहरूले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यसले नेपालभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत बहसको नयाँ आयाम सिर्जना गरेको छ।
