नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा हुने स्तरोन्नतिलाई फेरि तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेपछि सरकारको नीति र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सन् २०२६ नोभेम्बरमा विकासशील देशको सूचीमा प्रवेश गर्ने ऐतिहासिक अवसर नजिकिँदै गर्दा सरकारले भने “नेपाल अझै तयार छैन” भन्ने तर्क अघि सारेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ को मूल्यांकनमा नेपालले स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तीनवटै सूचक पूरा गरिसकेको पुष्टि गरेको थियो । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १,४०४ अमेरिकी डलर पुगेको, मानव सम्पत्ति सूचकांक ७७.५८ मा उक्लिएको तथा आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक २९.९६ मा सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपाल अब “अतिकम विकसित” श्रेणीमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन ।
तर, सरकार भने फेरि नेपाललाई गरिबकै सूचीमा राख्न चाहन्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीलाई पत्र पठाउँदै स्तरोन्नति सन् २०२९ सम्म सार्न आग्रह गरेका छन् । सरकारका अनुसार कमजोर आर्थिक वृद्धि, व्यापारिक सहुलियत गुम्ने जोखिम, संक्रमण रणनीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ, जलवायु तथा भूराजनीतिक संकट र पश्चिम एसियाली तनावका कारण नेपाल तत्काल स्तरोन्नतिका लागि तयार छैन ।
तर प्रश्न उठेको छ, यी कारण वास्तवमै बाध्यता हुन् कि सरकारकै असक्षमताको स्वीकारोक्ति?
सरकारले पहिलो कारणका रूपमा कमजोर आर्थिक वृद्धिदर देखाएको छ । विश्व बैंकको २.३ प्रतिशतको प्रक्षेपणलाई आधार बनाइए पनि आफ्नै केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले भने यस वर्ष ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने जनाएको छ । यसले सरकारभित्रकै तथ्यांकमा विरोधाभास देखिएको छ ।
दोस्रो तर्क व्यापारिक सहुलियत गुम्ने जोखिम हो । एलडीसीबाट बाहिरिएपछि युरोपियन बजारमा पाइने ‘ड्युटी–फ्री’ र ‘कोटा–फ्री’ सुविधा गुम्ने डर देखाइएको छ । तर, स्तरोन्नतिपछि पनि तीन वर्षको संक्रमणकालीन सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो । यही अवधिमा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकिन्थ्यो । विज्ञहरूका अनुसार तयारी गर्नुपर्ने समय सरकारसँग पर्याप्त थियो, तर तयारी नै भएन ।
तेस्रो कारणका रूपमा सरकारले ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको रणनीति कागजमै सीमित रह्यो । चीन, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँग व्यापार विस्तार गर्ने योजना पनि अघि बढ्न सकेन ।
चौथो र पाँचौँ कारणमा सरकारले जलवायु संकट, भूराजनीतिक तनाव र पश्चिम एसियामा विकसित युद्धजन्य अवस्थाले रेमिट्यान्स प्रभावित हुने जोखिम उल्लेख गरेको छ । खाडी क्षेत्रमा कार्यरत करिब १७ लाख नेपालीबाट आउने रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको आधार भएकाले सरकार जोखिम लिन नचाहेको देखिन्छ ।
तर, पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ जस्ता अर्थविद्हरू भने यो निर्णय अवसर गुमाउने कदम भएको बताउँछन् । उनका अनुसार विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा विदेशी लगानी, उच्चस्तरीय पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र आर्थिक आत्मविश्वास बढ्ने थियो ।
नेपालले यसअघि पनि तीनपटक स्तरोन्नतिको समय सारिसकेको छ । २०१५ को भूकम्प र नाकाबन्दी, त्यसपछि तयारी नपुगेको भन्दै समय थप्दै आएको नेपाल अहिले पनि त्यही चक्रमा फसेको छ ।
यसबीच आलोचकहरूले सरकारमाथि अर्को आरोप पनि लगाएका छन्— नेपाललाई “सधैं सहायता चाहिने देश” को छविमा राखेर विदेशी अनुदान, सहुलियत र कमजोर राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई निरन्तरता दिन खोजिएको ।
विकासशील देश बन्ने अवसरलाई आत्मविश्वासका साथ उपयोग गर्नुको सट्टा सरकारले फेरि “हामी अझै गरिब छौँ” भन्ने सन्देश विश्वसमुदायलाई दिएको छ ।
अब प्रश्न केवल स्तरोन्नति सर्ने वा नसर्ने मात्र होइन- नेपाल वास्तवमै विकासतर्फ जान चाहन्छ कि गरिबीको परिचयमै सुरक्षित महसुस गरिरहेको छ?
