पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ मुछिएका विभिन्न विवादबारे छानबिन गर्न गठित समितिले सार्वजनिक रूपमा उठाइएजस्ता गम्भीर समस्या नदेखिएको निष्कर्षसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूत प्रसाद भण्डारी नेतृत्वको समितिले शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङसँग सम्बन्धित केही सामान्य त्रुटि देखिए पनि मुख्य समस्या राज्यको प्रणालीमै रहेको औंल्याएको छ । समितिले प्रणालीगत सुधारका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझावसमेत दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार समितिले धनकुटास्थित जग्गा किनबेचका क्रममा कम मूल्यांकनमा रजिस्ट्रेसन पास भएको देखिए पनि यो अभ्यास व्यापक रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले व्यक्तिगत कमजोरीभन्दा पनि मालपोत प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा गुरुङका नाममा धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गा रहेको उल्लेख गर्दै जग्गा पास गर्दा उनी स्वयं उपस्थित नभएको तथा बायोमेट्रिक अभिलेखसमेत नरहेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि समितिले यसलाई गम्भीर अनियमितताका रूपमा व्याख्या गरेको छैन ।
सम्पत्ति विवरणमा देखिएको फरकबारे पनि समितिले टिप्पणी गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरण र गृहमन्त्री भएपछि सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणबीच अन्तर देखिए पनि त्यसलाई सामान्य त्रुटिका रूपमा लिइएको छ । समितिको निष्कर्षअनुसार गुरुङ स्वयंलाई समेत आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिको यकिन जानकारी नभएको देखिएको छ ।
हजुरबुबाको नाममा रहेको सम्पत्ति हालसम्म पूर्ण रूपमा अंशबण्डा नभएको तथा बाबुको नाममा समेत सबै जग्गा हस्तान्तरण भइनसकेको समितिले जनाएको छ ।
विवादित व्यवसायी दीकप भट्टसँग जोडिएको भनिएको सेयर कारोबारबारे पनि समितिले कुनै अस्वाभाविक सम्बन्ध फेला नपारेको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गुरुङले ऋण लिएर सेयर खरिद गरेको पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध भएका छन् । भट्टसँग चिनजान देखिए पनि गोप्य आर्थिक वा व्यावसायिक सम्बन्धको प्रमाण नपाइएको समितिको निष्कर्ष छ ।
गुरुङले सार्वजनिक गरेको ८९ तोला सुनबारे उठेका प्रश्नमा पनि समितिले उक्त सुन पैत्रिक सम्पत्ति रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा सुन खरिदका लागि अस्वाभाविक खर्च वा लगानी भएको कुनै प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ । साथै, व्यक्तिसँग रहेको सुनको विवरण राज्यले अभिलेखीकरण गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
विदेशबाट करिब ५० लाख रुपैयाँ आएको भनिएको रकमबारे पनि समितिले अनुसन्धान गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम वैधानिक रेमिट्यान्समार्फत आएको पुष्टि भएको छ र त्यसको खर्चसमेत अनियमित देखिएको छैन । भविष्यमा यस्ता रकम स्थानान्तरण राज्यको निगरानी र अभिलेख प्रणालीमा स्पष्ट रूपमा देखिने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
पोखराको फेवाताल किनारको जग्गा भाडामा लिने प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नमा पनि समितिले कुनै अनियमितता नदेखिएको जनाएको छ । गुरुङले उक्त जग्गा भाडामा लिने प्रयास गरे पनि मापदण्डअनुकूल नभएकाले प्रक्रिया अघि नबढेको र भाडा समेत नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिनका क्रममा समितिले मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, सेयर ब्रोकर, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत करिब १५ वटा निकायबाट विवरण संकलन गरेको थियो । त्यसपछि गुरुङसँग बयानसमेत लिइएको थियो ।
समितिले आफ्नो निष्कर्षमा अधिकांश प्रश्नहरू व्यक्तिगत आचरणभन्दा बढी प्रणालीगत कमजोरीसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै जग्गा मूल्यांकन, सम्पत्ति अभिलेखीकरण, सुनको विवरण व्यवस्थापन तथा वित्तीय कारोबारको निगरानी प्रणाली सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
लगातार विवादमा परेपछि गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले वैशाख २८ गते तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकर पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्यूत न्यौपाने सदस्य थिए ।
समितिले निर्धारित समयभन्दा दुई दिनअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनपछि गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा फर्किने सम्भावना बढेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गुरुङको राजीनामापछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राख्दै आएका छन् ।
आइतबार गृह जिल्ला गोरखामा आयोजित कार्यक्रममा गुरुङले आफूले सफाइ पाए पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने संकेत दिएका छन् । उनले छानबिन प्रक्रियाप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै आफूविरुद्ध उठाइएका आरोपहरू तथ्यले पुष्टि नगरेको बताए ।
