२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार | Fri Jun 5 2026

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध अदालत जाने एमालेको चेतावनी



नेकपा एमालेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरू रहेको दाबी गर्दै आवश्यक परे न्यायिक पुनरवलोकनका लागि अदालत जाने जनाएको छ ।

पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगले गत भदौ २३ र २४ का घटनाका सम्बन्धमा भूतप्रभावी कानुनी व्यवस्था गरेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको विषयलाई सबैभन्दा गम्भीर र चिन्ताजनक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले सामान्यतः भूतप्रभावी फौजदारी कानुन निर्माण गरी व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने अवधारणालाई स्वीकार गर्दैन। संविधानले अनुमति नदिएको विषयमा कुनै निकायले नयाँ कानुन बनाएर विगतका घटनामा दण्डात्मक कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।”

एमालेले आयोगको मूल प्रतिवेदन, आयोगबाट पारित प्रतिवेदन तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको सारसंक्षेपको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । साथै प्रतिवेदन र त्यससम्बन्धी सिफारिसहरूको संवैधानिक, कानुनी तथा तथ्यगत पक्षमा अध्ययन गर्न कानुन व्यवसायी र विषयविज्ञ सम्मिलित अध्ययन समूह गठन गरिने पनि जनाएको छ ।

पार्टीले प्रतिवेदनमा रहेका सम्भावित पूर्वाग्रह, क्षेत्राधिकार बाहिरका सिफारिस तथा कानुनी विरोधाभासहरूको मूल्याङ्कन गर्ने बताएको छ । विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणका लागि प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्षहरूको विस्तृत समीक्षा गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमालेले मुलुकमा विकसित राजनीतिक, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक विषयमा अन्य राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग संवाद तथा छलफलमार्फत साझा धारणा निर्माण गर्ने वातावरण तयार गरिने जनाएको छ । साथै आवश्यक परे प्रभावित पक्षको तर्फबाट आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति वा पुनरावलोकनको माग गर्ने र संवैधानिक प्रश्न उठेमा अदालतमा न्यायिक पुनरवलोकनका लागि जाने तयारी गर्ने बताएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार पार्टीले उपलब्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्प प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाउनेछ ।

उल्लेखनीय छ, भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार  १० : १० बजे