प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति प्रभावकारी रूपमा छानबिन गर्न नसकेको भन्दै त्यसको परिपूरकका रूपमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको बताएका छन् ।
सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आयोग अख्तियारको विकल्प नभई उसले प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेका कार्यहरू पूरा गर्न स्थापना गरिएको दाबी गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियारले देशभरका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति संकलन, छानबिन र अनुसन्धान गर्न व्यावहारिक रूपमा सक्षम नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, “उक्त आयोग (अख्तियार) ले देशभरका लामो समयसम्म सत्तामा रहेका सबैजसो राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सङ्कलन, छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सम्भव देखिएको छैन ।”
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अख्तियारले मुख्यतः उजुरी परेका सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । तर उजुरी नपरेका व्यक्तिहरूको हकमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्दा भ्रष्टाचार, अवैध आर्जन र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति मौलाएको उनको तर्क छ ।
लिखित जवाफमा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जनविश्वास कायम गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै “मुलुकमा भ्रष्टाचार र अकूत आर्जन गर्ने तथा त्यस्तो आर्जन लुकाउने समूह मौलाएको छ । त्यस्ता समूहलाई राज्यका तर्फबाट पत्ता लगाई दण्डित गर्ने कार्य पर्याप्त रूपमा भएको देखिँदैन भन्ने जनआशंकाको सम्बोधन गर्न पनि आयोग आवश्यक छ,” भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले आयोगको उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको निश्चित अवधिको सम्पत्ति छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु रहेको उल्लेख गरेका छन् । २०८३ वैशाख २ गते प्रकाशित राजपत्रमार्फत आयोग गठनको उद्देश्य स्पष्ट गरिएको र त्यसको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ आयोग गठन गरेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार सरकार गठनलगत्तै स्वीकृत गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता समावेश गरिएको थियो ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत सार्वजनिक महत्वका विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आयोग गठन गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सम्पत्ति छानबिन आयोग पनि सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थापना गरिएको बताएका छन् ।
रिट निवेदक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोग गठनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा गठन भएको शाही आयोगसँग तुलना गर्दै अख्तियारको संवैधानिक क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री शाहले उक्त दाबी अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोग अख्तियारजस्तो स्थायी संवैधानिक निकाय नभई निश्चित उद्देश्यका लागि गठन गरिएको अस्थायी अनुसन्धानात्मक संयन्त्र हो ।
लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, “छानबिन आयोगले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन मात्र पेश गर्ने हो। अख्तियारको जस्तो भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरी अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने अधिकार आयोगलाई छैन ।”
प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियारलाई प्राप्त अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी अधिकार यथावत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैमाथि मुद्दा दायर गर्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार छैन । आयोगले केवल सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने, विवरण संकलन गर्ने तथा अवैध वा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिए सम्बन्धित निकायमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम मात्र गर्नेछ ।
उनले आयोगको कार्यले अख्तियारको भूमिका कमजोर नबनाई बरु थप प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेका छन् ।
लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, “अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने वर्ग र समूहका पदाधिकारीहरू उपर छिटोछरितो अनुसन्धान गरी सम्बन्धित निकायमा मुद्दा चलाउने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य आयोगको हो ।”
साथै, अख्तियारको अस्तित्वकै कारण सरकारलाई अध्ययन, अनुगमन वा सिफारिसमूलक निकाय गठन गर्न संविधानले निषेध नगरेको तर्क पनि प्रधानमन्त्री शाहले सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
