बिमा, धितोपत्र तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित बहुचर्चित वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल लाई विशेष अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले बयान तथा थुनछेक बहसपछि दुवै प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले सुलभ अग्रवालको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कारागार प्रशासनलाई आवश्यक उपचारको उचित व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूबाट बरामद भएका गाडी कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाइनेछ भने मोबाइललगायत विद्युतीय उपकरण अदालतको जिन्सीमा राखिनेछन्। बरामद विदेशी मुद्रा भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाइनेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा भट्ट र अग्रवालसहितका प्रतिवादीहरूले विभिन्न बिमा कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषको रकम दुरुपयोग गरी धितोपत्र बजारमा कृत्रिम रूपमा मूल्य उतारचढाव गराएको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूले समूह बनाएर आपराधिक षड्यन्त्र गर्ने, कोषको रकम अपचलन गर्ने तथा ब्रोकर नम्बर ५५ को खातामार्फत रकम परिचालन गरेको आरोप पनि छ।
विभागले भट्टविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ र अग्रवालविरुद्ध २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। अदालतमा बयानका क्रममा भट्टले आफ्नो वार्षिक आम्दानी नै ३० करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गर्दै गैरकानुनी आर्जन नगरेको बताएका थिए। तर अदालतले हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा दुवैलाई थुनामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
नेपालको इतिहासकै ठूलो सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकाल का अनुसार यो नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो बिगो दाबी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा हो।
विभागले कुल १ खर्ब ६ अर्ब २ करोड ५० लाख १० हजार ७४७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै अभियोगपत्र दायर गरेको छ। अभियोगपत्रमा बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना माग गरिएको छ।
अनुसन्धानमा राज्यसत्ता, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीचको मिलेमतोमार्फत संगठित वित्तीय अपराध भएको दाबी गरिएको छ। विभागका अनुसार प्रतिवादीहरूले बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी, धितोपत्र दलाल कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषको रकम प्रयोग गरी सेयर बजारमा ‘कर्नरिङ’ र मूल्य हेरफेरबाट अवैध लाभ आर्जन गरेका थिए।
प्रमुख व्यवसायी र संस्थामाथि आरोप
मुद्दामा हिमालयन रिइन्स्यूरेन्स लिमिटेड, नेपाल माइक्रो इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन सेक्युरिटी बैंकर लिमिटेड, हिमालन कपसर्भ लिमिटेड, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड तथा हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरसँग सम्बन्धित सञ्चालक, कर्मचारी र नियामक निकायका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
कोरोना महामारीका बेला थर्मल गन खरिद–बिक्री विवादका कारण चर्चामा आएका सुलभ अग्रवाल, उनकी पत्नी सुभी अग्रवाल र परिवारका अन्य सदस्यहरूमाथि समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइएको छ। सुभी अग्रवालसँग ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तथा उनका छोरा कृषिभ अग्रवालसँग ३२ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ।
अभियोगपत्रमा कृषिभ अग्रवालको नाममा सेयर सारेर बिक्री गरिएको रकम पुनः अन्य वित्तीय कारोबारमा प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी व्यवसायी ऋषिराज मोर, अमित मोर, राजकुमार मोर, भृकुटी स्टक ब्रोकिङका अध्यक्ष सन्दीप चाचन अग्रवाल, साहिल अग्रवाल तथा अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ।
राजनीतिक संरक्षण र वित्तीय सञ्जालको आरोप
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिवादीहरूले लामो समयदेखि राजनीतिक पहुँच र वित्तीय सञ्जालको प्रयोग गर्दै बिमा, बैंकिङ र धितोपत्र क्षेत्रका संस्थागत स्रोतको दुरुपयोग गरेका थिए। यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले समेत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देशकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको अनुसन्धान भइरहेको बताएका थिए ।
विशेष अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दालाई नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित वित्तीय अपराध प्रकरणका रूपमा हेरिएको छ। अदालतले अब प्रमाण परीक्षण तथा थप सुनुवाइमार्फत मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।
