मुस्ताफा सलेम
अमेरिकाले करिब आधा शताब्दीदेखि प्रत्यक्ष युद्धको सम्भावनासँग खेल्दै आएको इरानविरुद्ध अन्ततः युद्ध छेड्यो। तर १५ सातापछि युद्ध अन्त्य भएको छ। विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य शक्तिसँगको प्रत्यक्ष भिडन्तमा इरानी शासन केवल टिक्न मात्र सफल भएन, बरु पहिलेभन्दा अझ बलियो बनेको विश्वासका साथ बाहिरिएको देखिन्छ।
युद्ध सुरु भएको केही दिनमै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वाशिङ्टनले विजय हासिल गरिसकेको घोषणा गरेका थिए। तर अन्तरिम युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुँदासम्म इरानले प्रतिकार गर्ने क्षमता कायम राख्यो। इरानको सबैभन्दा प्रभावकारी अस्त्र भनेको होर्मुज जलडमरूमध्यलाई प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध गर्दै विश्व इतिहासकै ठूलो तेल आपूर्ति संकट सिर्जना गर्नु रह्यो। विश्वको करिब पाँचौं हिस्सा कच्चा तेल यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुन्छ।
इरानले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनुलाई अमेरिका र इजरायलमाथिको रणनीतिक विजयका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर युद्ध जित्नुभन्दा शान्ति व्यवस्थापन गर्न अझ कठिन हुन सक्छ। यदि युद्धविराम कायम रह्यो भने अबको मुख्य चुनौती भनेको इस्लामिक गणतन्त्रका नेताहरूले युद्धकालीन प्रतिरोधलाई प्रतिबन्ध हटाउने, अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने र शासनको भविष्य सुनिश्चित गर्न पर्याप्त जनसमर्थनमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हुनेछ।
आफ्नो विजयको छवि निर्माण गर्दै इरानी शासनले कट्टरपन्थी नेतृत्वलाई थप सशक्त बनाएको छ। उसले छिमेकी देशहरूतर्फ मिसाइल र ड्रोन प्रहार गर्यो, अस्थायी युद्धविराम अस्वीकार गर्यो र आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफ्नो अधिकारमा अझ दृढ बन्यो।
युद्धका क्रममा मारिएका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीका छोरा मोज्तबा खामेनीलाई उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नु पनि निरन्तरताको सन्देश दिने कदमका रूपमा हेरिएको छ। यो निर्णयले इस्लामिक गणतन्त्रमा लामो समयदेखि रहेको वंशानुगत शासनविरुद्धको परम्परागत निषेधलाई चुनौती दिएको छ। सरकार अझै कार्यरत छ, सेना एकीकृत छ र उसले अझै पनि क्षेत्रीय अमेरिकी साझेदार तथा विश्व अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिन सक्ने ब्यालिस्टिक मिसाइल क्षमता कायम राखेको छ।
सप्ताहन्तमा अमेरिका र इरानबीच भएको समझदारीले शत्रुता तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने, इरानमाथिका सबै प्रतिबन्ध हटाउने र रोक्का गरिएका सम्पत्ति फुकुवा गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको बताइएको छ। यसको बदलामा तेहरानले आणविक हतियार नबनाउने आफ्नो पुरानो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको, उच्चस्तरीय युरेनियमलाई कमजोर बनाउने र होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खुला गर्ने सहमति जनाएको छ। यी प्रतिबद्धताहरू युद्धअघि इरानले राखेका प्रस्तावभन्दा धेरै फरक छैनन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार इस्लामिक गणतन्त्रका समर्थकहरूमा अमेरिका र इजरायलले दिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो प्रहार सामना गरेर पनि आफूहरू टिक्न सफल भएको र अहिले रियायतसमेत प्राप्त गरिरहेको भन्ने आत्मविश्वास बलियो बनेको छ।
तर विज्ञहरूका अनुसार यदि शासनले युद्धकालीन सफलतालाई आम नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा बदल्न सकेन भने यो विजयको भावना छिट्टै कमजोर हुन सक्छ। विशेषगरी कट्टरपन्थी शक्तिहरूको निरन्तर टकराव चाहने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नसकेमा चुनौती थपिनेछ।
इरानी सेनाका कमाण्डर र युद्ध समर्थक राजनीतिज्ञहरूले लामो समयदेखि आफ्नो प्रतिकार क्षमताको चर्चा गर्दै आएका थिए। अहिलेको परिणामले उनीहरूलाई अझ उत्साहित बनाएको छ। उनीहरूका लागि यो सम्झौता कूटनीति वा सम्झौताका कारण नभई सैन्य रणनीतिको सफलताले सम्भव भएको प्रमाण बनेको छ।
यसबीच कट्टरपन्थीहरू राज्यसत्ताको केन्द्रमा अझ मजबुत बनेका छन्। उनीहरूका समर्थकहरूले दैनिक र्यालीमार्फत अमेरिका–इजरायलको आक्रमणबाट बचेको उपलब्धिलाई नयाँ वैधताका रूपमा उत्सव मनाइरहेका छन्। मध्यमार्गी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियान भने प्रशासनिक भूमिकामै सीमित देखिन्छन् भने उनका सुधारवादी सहयोगीहरू प्रभावहीन बनेका छन्। केही त नजरबन्दीमा रहेको खबरसमेत आएको छ।
यद्यपि इस्लामिक गणतन्त्रका मूलभूत समस्या भने अझै समाधान भएका छैनन्। विज्ञहरूका अनुसार यदि सरकारले कथित विजयलाई ठोस आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकेन भने भविष्यमा फेरि आन्तरिक असन्तोष र बाह्य चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
युद्धले इरानलाई गम्भीर मानवीय तथा आर्थिक क्षति पनि पुर्याएको छ। तीन महिनाभन्दा लामो संघर्षमा तीन हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ, हजारौंले रोजगारी गुमाएका छन् र लाखौं नागरिक गरिबीको जोखिममा परेका छन्।
विश्लेषक सिना तुसीका अनुसार इरानी जनताले युद्धबाट प्रत्यक्ष लाभ देख्न चाहन्छन्। शासनले आफ्नो रणनीति सफल भएको र नयाँ क्षेत्रीय व्यवस्था निर्माण भइरहेको दाबी गरिरहेको भए पनि यदि त्यसको प्रभाव नागरिकको भान्सासम्म पुग्दैन भने शासनका समस्या समाप्त हुने छैनन्।
युद्धअघि नै इरान गम्भीर आर्थिक संकटका कारण व्यापक जनआन्दोलनको सामना गरिरहेको थियो। अमेरिकी प्रतिबन्धले झन् चर्किएको आर्थिक समस्याविरुद्ध हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएका थिए। सरकारी दमनमा हजारौंको ज्यान गए पनि त्यस आन्दोलनले शासनको कमजोरी उजागर गरेको थियो।
अब विरोधी र राजनीतिक प्रतिपक्षले अझ सतर्क र शंकालु बनेको शासनसँग सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। शत्रु घुसपैठ र बाह्य षड्यन्त्रको भयले ग्रस्त शासनले असहमतिमाथि थप कडाइ गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
तेहरानका लागि अर्को चुनौती भनेको शासनभित्र गहिरो प्रभाव राख्ने कट्टरपन्थी समूहहरू हुन्। उनीहरूले वाशिङ्टनसँगको वर्तमान सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन् र विगतमा पनि कूटनीतिक प्रयास विफल बनाउन भूमिका खेलेका थिए। उनीहरूको धारणा अनुसार अहिलेको सम्झौता अमेरिकासमक्ष आत्मसमर्पण सरह हो।
यस कारण इरानी वार्ताकारहरूले अन्तिम सम्झौतामा व्यापक प्रतिबन्ध फुकुवा र सम्पत्ति मुक्त गरिनुपर्ने मागमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ। शासनले केवल प्रतीकात्मक विजयले न त युद्धकालीन एकताका लागि असन्तोष दबाएर बसेका नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छ, न त ठूलो रियायतको अपेक्षा गरिरहेका कट्टरपन्थीहरूलाई।
तर विरोधाभास के छ भने यस्तो आर्थिक राहत र सम्पत्ति फुकुवा हुन इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रममा महत्वपूर्ण रियायत दिनुपर्ने सम्भावना छ, जुन कट्टरपन्थीहरूले अस्वीकार गर्न सक्छन्।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न नयाँ सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीको नेतृत्व शैली कस्तो हुनेछ भन्ने हो। उनले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै स्पष्ट मार्गदर्शन दिएका छैनन्। युद्धपछिको इरान अझ समावेशी बन्ने कि अझ बहिष्करणकारी, सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो रहने भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी महिनाहरूले दिनेछन्।
