नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा सुविधामा कडाइ गर्दै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सीईओले पाउने पारिश्रमिकको अधिकतम सीमा उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ भने सम्झौतामा उल्लेख भएबाहेक अतिरिक्त सुविधा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
शुक्रबार जारी गरिएको मार्गदर्शनअनुसार वाणिज्य बैंकका सीईओले पाउने वार्षिक तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्नेछ । साथै, उक्त रकम संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि वाणिज्य बैंकका सीईओले औसत कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशतसम्म तथा कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले उक्त सीमा उल्लेख्य रूपमा घटाएको हो ।
विकास बैंकका हकमा विगत तीन वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम ३ प्रतिशत तथा कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाका सीईओको पारिश्रमिक क्रमशः कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत र ०.०५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्त गर्दा नै निजले पाउने वार्षिक तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबारे स्पष्ट रूपमा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सम्झौतामा उल्लेख नभएका कुनै पनि अतिरिक्त आर्थिक सुविधा वा रकम कार्यकालभर उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणलाई कार्यसम्पादनसँग जोडेको छ । तलब निर्धारण गर्दा सम्पत्तिमा प्रतिफल, पूँजीमा प्रतिफल, नाफा, पूँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय व्यवस्था पालना, ग्राहक सन्तुष्टि तथा सेवा गुणस्तरलगायतका सूचकलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सीईओलाई उपलब्ध गराइने सुविधामा पनि सीमा तोकिएको छ। तलब तथा सुविधा सिफारिस समितिको सिफारिसअनुसार एक मोबाइल फोन, एक ल्यापटप र एक सवारीसाधन मात्र उपलब्ध गराउन सकिनेछ । पुनर्नियुक्ति भए पनि सेवा अवधिभर अर्को सवारीसाधन उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सीईओको तलब, भत्ता तथा सुविधा निर्धारणका लागि सञ्चालक समितिले गठन गरेको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समितिले योग्यता, अनुभव, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा, पूँजीको प्रतिफल दर, संस्थाको जोखिम अवस्था तथा भविष्यको व्यवसायिक सम्भावनाको अध्ययन गरी सिफारिस गर्नुपर्नेछ। समान प्रकृतिका अन्य संस्थाका सीईओले पाउने सुविधा र पारिश्रमिकको समेत तुलनात्मक विश्लेषण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यद्यपि समस्याग्रस्त घोषित संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय वा नेपाल सरकारको सहयोगमा पुनर्संरचना भइरहेका संस्था, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्था, चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था तथा विदेशी बैंकका नेपालस्थित शाखामा भने यो सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थालाई बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थापकीय पारिश्रमिकलाई संस्थाको कार्यसम्पादन र वित्तीय क्षमतासँग जोड्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
