सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुधारलाई लक्षित गर्दै सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरणका लागि विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सहकारी सम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्ततः स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिए। साथै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न अर्को विधेयकको तर्जुमाका लागि पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष पदमा डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कैलाली निवासी भट्टको नियुक्तिसँगै लामो समयदेखि रिक्त रहेको बोर्डको नेतृत्वले पूर्णता पाएको छ ।
बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था पुनः कायम गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा पेश गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
सरकारले विभिन्न कानुन संशोधनसम्बन्धी चार प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ। यसअन्तर्गत सहकारी ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधनका विधेयक संसद्मा दर्ता गरिनेछन् ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सहकारी क्षेत्रको सुधार, वित्तीय अनुशासन तथा नियामकीय संरचना बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागिएको सरकारको भनाइ छ ।
