राहदानी छपाइमा भएको गम्भीर अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले टंगालस्थित आफ्नो कार्यालयबाट अनुसन्धान टुङ्ग्याउँदै विभागका कर्मचारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र दुईवटा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूमाथि कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार राहदानी छपाइका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रको सुरुवाती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अनुसन्धान थालिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारी र विदेशी कम्पनीबीच आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा सरकारलाई अर्बौँको हानि-नोक्सानी पुर्याई गैरकानुनी लाभ लिएको पुष्टि भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को उल्लंघन गर्दै दुईवटा जर्मन कम्पनीहरूलाई मात्रै ठेक्का पर्ने गरी प्रावधानहरू हेरफेर गरिएको दाबी अख्तियारको छ ।
मुद्दा दायर गरिएका सरकारी अधिकारीहरूमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशकद्वय शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं तथा तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा रहेका छन् । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुस्करराज नेपाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यस खरिद प्रक्रियामा राहदानीको प्रि-इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट र डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टमको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका प्रतिनिधिहरू गेरहार्द माउरेर, पाभ्ली राकिक र नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ल विरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
त्यसैगरी, पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङको ठेक्का पाएको अर्को जर्मन कम्पनी भेरोडोसका प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलरशेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन र नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा विरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ ।
यसअघि अनुसन्धानकै सिलसिलामा अख्तियारले असार २ गते पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि उपस्थित हुन भन्दै बूढानीलकण्ठस्थित उनको भवन बाहिर म्याद तामेलीको सूचना टाँस गरेको थियो । त्यस्तै, असार ४ गते ‘द राइजिङ नेपाल’ मा सूचना जारी गर्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाइएका दुवै जर्मन कम्पनीलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन म्याद दिएको थियो ।
यसै प्रकरणमा असार २ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका सदस्यहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूसँग केरकार गरी महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गर्न लगाएपछि प्रहरीले उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
