सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनको सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको नेपाल–बेलायत आवतजावतको अभिलेख झिकाउन आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले अध्यागमन विभागलाई उक्त अवधिको कँडेलको आवतजावतसम्बन्धी प्रमाणित अभिलेख पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। साथै, उनलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहितको सम्बन्धित फाइल पनि पेसीको दिन देखाएर फिर्ता लैजाने गरी अदालतमा पेश गर्न आदेश दिइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कँडेलको नियुक्ति संविधानले तोकेको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दायर भएका छन्। रिट निवेदकहरूले संविधानको धारा १५७ (३) र धारा १२९ (५) अनुसार महान्यायाधिवक्ता हुन आवश्यक योग्यता कँडेलले पूरा नगरेको दाबी गरेका छन्।
रिटमा राष्ट्रपतिबाट चैत २२ गते भएको उनको नियुक्ति तथा प्रधानन्यायाधीशबाट गराइएको शपथसमेत बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कँडेललाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न वा नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
यसअघि पनि कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउने प्रयास भएको थियो। तर उक्त रिट प्रारम्भिक चरणमै दरपीठ भएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा १५७ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन आवश्यक योग्यता पुगेको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुन योग्य हुन्छ। धारा १२९ (५) ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको योग्यता निर्धारण गरेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको, वा कम्तीमा १५ वर्ष न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर कार्य गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र उक्त पदका लागि योग्य मानिन्छ।
रिट निवेदकहरूले कँडेलले निरन्तर १५ वर्ष वकालत नगरेकाले संवैधानिक योग्यता नपुगेको जिकिर गरेका छन्। अब सर्वोच्च अदालतले मगाएको अध्यागमन अभिलेख र नियुक्तिसम्बन्धी कागजातका आधारमा रिटमाथिको सुनुवाइलाई अगाडि बढाउनेछ।
