काठमाडौं । निर्वाचन पराजयको समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव संकलन अभियान सम्पन्न भएसँगै नेकपा एमालेभित्र नेतृत्वको भविष्य र संगठनात्मक पुनर्गठनको बहस थप चर्किएको छ। सुझाव संकलनका क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व नछाड्ने स्पष्ट अडान राखेका छन् भने अधिकांश जिल्ला, प्रदेश तथा जनसंगठनका नेताहरूले पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
एद्यपी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने नेतृत्व छाड्ने कुरालाई इन्कार गरेका छन् ।
पार्टीले निर्वाचन परिणामको समीक्षा तथा संगठन सुदृढीकरणका लागि सबै प्रदेश, सम्पर्क समन्वय समिति, जनसंगठन, केन्द्रीय विभाग तथा निकायबाट सुझाव संकलन गरेको थियो। अभियानमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेललगायत पदाधिकारीहरू खटिएका थिए।
बागमती, कोशी, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सुझाव संकलनपछि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल अभियानबाट बाहिरिएका थिए। बाँकी प्रदेशहरूमा अन्य पदाधिकारी सहभागी भएका थिए भने अध्यक्ष ओलीले केही प्रदेशलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए। काठमाडौंमा आयोजित बागमती, राजधानी विशेष, सम्पर्क समन्वय, जनसंगठन तथा केन्द्रीय विभागहरूको कार्यक्रममा भने ओली स्वयं उपस्थित भएका थिए।
सुझाव संकलनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले आफूले कुनै गल्ती नगरेकाले नेतृत्वबाट हट्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई अस्वीकार गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीविरुद्ध गतिविधि गर्ने वा पर्चा वितरण गर्नेहरूमाथि कारबाही गरिने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।
जनसंगठनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा पनि ओलीले पार्टी पुनर्गठन गर्ने निर्णय पार्टीले नगरेको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा मनपरी टिप्पणी गर्नेहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही हुने बताएका थिए। उनले पार्टीभित्र गुटबन्दी नगर्न र समानान्तर गतिविधि सञ्चालन नगर्न पनि नेताहरूलाई चेतावनी दिएका थिए।
यद्यपि सुझाव संकलनका क्रममा अधिकांश जिल्ला तथा जनसंगठनका प्रतिनिधिहरूले पार्टीको वर्तमान संरचना र नेतृत्व शैलीको समीक्षा गर्दै पुनर्गठन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पुनर्गठनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कारबाही गर्न खोजिए त्यसले समस्या झन् गम्भीर बनाउने चेतावनी दिएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर शाहीले पुनर्गठनको अभियान चलाएकै आधारमा कारबाही गर्ने हो भने धेरै नेता त्यसको दायरामा पर्ने प्रश्न उठाएका थिए। केही नेताहरूले सचिवालय बैठकका निर्णयविपरीत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओली र नेता महेश बस्नेतमाथि समेत कारबाहीको माग गरेको स्रोतले जनाएको छ।
सुझाव संकलन अभियानबाट प्राप्त निष्कर्ष समेट्ने अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी महासचिव शंकर पोखरेललाई दिइएको छ। सदस्य सचिवका रूपमा उनले प्रतिवेदन तयार गरी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर अध्यक्ष ओलीको अडान र पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूको दबाबका कारण प्रतिवेदन सर्वसम्मत बन्ने सम्भावना न्यून रहेको नेताहरूको आकलन छ।
यसैबीच शनिबार च्यासलमा आयोजित पार्टी जागरण अभियान उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलका अभिव्यक्तिले पनि पार्टीभित्रको दृष्टिकोणगत अन्तर सार्वजनिक भएको छ। ओलीले आफ्नो नेतृत्वको बचाउ गर्दै पुनर्गठन अभियानको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
महासचिव पोखरेलले भने नवौं महाधिवेशनपछि पार्टीमा समिति प्रणाली कमजोर बन्दै गएको, निर्णय प्रक्रिया सीमित नेतृत्वमा केन्द्रित हुँदा संगठनात्मक संकट गहिरिएको र जनसंगठनहरूले आफ्नो मूल भूमिकाभन्दा नेतृत्वकेन्द्रित गतिविधिमा बढी ध्यान दिएको टिप्पणी गरेका थिए।
एमालेभित्र सुझाव संकलन अभियान सकिएसँगै अब सबैको ध्यान महासचिवले तयार पार्ने प्रतिवेदन र त्यसमाथि हुने केन्द्रीय कमिटीको छलफलतर्फ केन्द्रित भएको छ। प्रतिवेदनले पार्टीलाई पुनर्गठनको दिशामा लैजान्छ वा वर्तमान नेतृत्वकै निरन्तरतामा जोड दिन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
