काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा आफ्नो कार्यकालका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ३५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, डिजिटल शासन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, भूमि व्यवस्थापन तथा आर्थिक अनुशासनका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरिएको छ ।
सरकारले गठन भएकै दिन १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची लागू गरी त्यसको नियमित अनुगमन गरिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ भने ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन भइसकेको छ। विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रणतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सात वटा मुद्दा दायर गरी १०१ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको र करिब ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको सरकारले जनाएको छ । साथै, सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित दुई लाखभन्दा बढी वेबसाइट तथा डोमेन लिंक बन्द गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत सरकारले ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज, ६ वटा गाभ्ने तथा १८ वटा पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्थापना गरिएको उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन नागरिकता, राहदानीलगायतका सेवा घरदैलोमै पुर्याउने अभियान सुरु गरिएको छ। हाल ७५ जिल्लामा हुलाकमार्फत सेवा विस्तार गरिएको तथा लाखौँ सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
डिजिटल शासनतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो रोक्का–फुकुवा अनलाइनमार्फत अनिवार्य गरिएको, राहदानीमा प्रि–इन्रोलमेन्ट र अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू गरिएको तथा नागरिक एपबाट विभिन्न प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ। सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ निकायलाई आबद्ध गरिएको दाबी पनि गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्थापनतर्फ ३५ स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सेवा सुरु गरिएको, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल विवरण संकलन तीव्र बनाइएको र पहिलो चरणमा केही भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरिएको उल्लेख छ ।
सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि वित्तीय सहकारी नियमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको तथा हजारौँ सहकारी संस्थाको अनलाइन अभिलेखीकरण सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ ।
सरकारले यी उपलब्धिहरूलाई शासकीय रूपान्तरणको प्रारम्भिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
