काठमाडौं । सरकारले सात वटा विश्वविद्यालयमा एकैपटक उपकुलपति नियुक्त गर्दै विश्वविद्यालय नेतृत्व चयन प्रक्रियामा नयाँ अभ्यास सुरु गरेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति बालेन शाहले सिफारिस समितिबाट प्राप्त नामका आधारमा सात विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरे पनि नियुक्त भएका उम्मेदवारहरूसँग प्रत्यक्ष भेट नगरी प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
नियुक्तिपछि शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत उपकुलपतिहरूलाई बधाई दिँदै “बधाई छ टिम, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू मिलेर बनाऔँ” भन्ने सन्देश सार्वजनिक गरेका छन् ।
विश्वविद्यालय ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ । सामान्यतः कुलपतिले उपकुलपतिलाई शपथ गराउने अभ्यास रहे पनि यसपटक शपथग्रहण, निर्देशन तथा औपचारिक जिम्मेवारी हस्तान्तरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया शिक्षामन्त्री पोखरेलले नै सम्पन्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षामन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य रेसु अर्याल तथा शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका थिए। अध्यादेशमार्फत अघिल्ला उपकुलपतिहरू पदमुक्त भएपछि समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन आह्वान गरेको थियो, जसमा आठ विश्वविद्यालयका लागि २१८ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
छनोट प्रक्रियामा प्रारम्भिक मूल्याङ्कनपछि प्रत्येक विश्वविद्यालयका १०–१० जना उम्मेदवारको अल्पसूची तयार गरिएको थियो। कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता, शैक्षिक योग्यता, नेतृत्व क्षमता तथा अनुभवसहित १०० पूर्णाङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक विश्वविद्यालयका लागि तीन–तीन जनाको नाम प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राडा भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्राडा किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्राडा राजन सुवाल, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा ऋषिराम कट्टेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्राडा सुजनबाबु मरहठ्ठालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका छन्। लुम्बिनी विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति भने थप अध्ययनका लागि रोकिएको जनाइएको छ।
नियुक्त भएका उपकुलपतिहरूमध्ये केहीले यसपटक राजनीतिक पहुँच वा शक्ति केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्था नआएको र योग्यता तथा प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट भएको अनुभूति भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्दै प्रणालीमार्फत नियुक्ति भएको सन्देश गएको छ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले नियुक्त उपकुलपतिहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्दै विश्वविद्यालय सुधारमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन्। उनले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्ने, राजनीतिक दबाब नपार्ने र आवश्यक सहयोग सरकारबाट उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
त्यसैगरी शिक्षामन्त्रीले सबै विश्वविद्यालयमा एउटै शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्ने, परीक्षाको नतिजा ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसमा १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी मूल्याङ्कन र राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन नियुक्तिको अभ्यासलाई विश्वविद्यालय सुधारको सुरुआतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अब नियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा कस्तो परिणाम दिन्छन् भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
