काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले वरिष्ठताको परम्परागत अभ्यासलाई तोड्दै गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकारको ३०औँ मुख्यसचिव नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुशासन क्षेत्र हेर्दै आएका सचिव कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हालका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल ५८ वर्षे उमेरहदका कारण असार २६ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो । २०८१ भदौ २० गते मात्र सचिवमा बढुवा भएका कार्की २२ महिनामै मुख्यसचिव बन्न सफल भएका छन्। उनीभन्दा अघि सचिव भएका १८ जना वरिष्ठ सचिवलाई पन्छाउँदै सरकारले उनलाई प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको हो।
कार्की प्रधानमन्त्री शाहका विश्वासिला प्रशासनिक सहयोगीका रूपमा परिचित छन्। सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययितासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उनी अग्रपङ्क्तिमा थिए। नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग तथा मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका लागि गठन गरिएको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको नेतृत्व पनि उनले नै गरेका थिए।
मुख्यसचिवको दौडमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका किरणराज शर्मा र हरिप्रसाद मैनाली अग्रस्थानमा थिए। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका डिल्लीराम शर्मा, वन मन्त्रालयका गोविन्दप्रसाद शर्मा, गृह मन्त्रालयका राजकुमार श्रेष्ठ, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका गोपाल सिग्देल, राष्ट्रिय योजना आयोगका रविलाल पन्थ, उद्योग मन्त्रालयका कृष्णबहादुर राउत, लोकसेवा आयोगका रामेश्वर दंगाल तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मुकुन्दप्रसाद निरौला पनि दाबेदार मानिएका थिए।
त्यस्तै, श्रम मन्त्रालयका दीपक काफ्ले, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, अर्थ मन्त्रालयका घनश्याम उपाध्याय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका दिनेश घिमिरे, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी राधिका अर्याल, विश्वबाबु पुडासैनी, चुडामणि पौडेल र केदारनाथ शर्मालगायत वरिष्ठ सचिवलाई समेत उछिन्दै कार्की मुख्यसचिव नियुक्त भएका हुन्।
कार्की २०८५ पुस २५ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। हाल कायम निजामती सेवा ऐनअनुसार मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष भए पनि उमेरहदका कारण उनले पूर्ण कार्यकाल भने पूरा गर्न पाउने छैनन्।
प्रशासनिक वृत्तमा कार्कीको नियुक्तिसँगै उनीमाथि दुईवटा प्रमुख चुनौती देखिएका छन्। पहिलो, आफूभन्दा वरिष्ठ १८ जना सचिवलाई विश्वासमा लिएर प्रशासन सञ्चालन गर्नु र दोस्रो, सरकार र निजामती प्रशासनबीच देखिएको अविश्वास हटाउँदै कर्मचारीमा दीर्घकालीन उत्प्रेरणा सिर्जना गर्नु।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले कर्मचारी प्रशासनमा भय र त्रासको वातावरण दीर्घकालीन नहुने बताउँदै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरेर काममा लगाउनु नै सफल नेतृत्वको आधार हुने टिप्पणी गरेका छन्। प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहसँग निकट समन्वयमा काम गरेका कार्कीले अब राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।
भोजपुर नगरपालिका–६ भंगेरीमा २०२७ सालमा जन्मिएका कार्कीले २०४६ सालमा खरिदार पदबाट निजामती सेवा सुरु गरेका थिए। २०५३ मा शाखा अधिकृत, २०६२ मा उपसचिव, २०७० मा सहसचिव र २०८१ भदौमा सचिव बनेका उनी छोटो समयमै मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्।
उनले राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत, पर्यटन विभागका महानिर्देशक तथा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र ल्हासास्थित नेपालका महावाणिज्यदूतका रूपमा समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। बागमती प्रदेशको कायममुकाय प्रमुख सचिव, कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवका रूपमा समेत उनले काम गरेका छन्।
व्यवस्थापन र सार्वजनिक प्रशासनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका कार्कीले जापानको टोकियोस्थित नेशनल ग्र्याजुएट इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडिजबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकास अध्ययनमा पनि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन्।
