काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)सँग पहिलोपटक भएको प्रत्यक्ष संवादपछि उद्योगी–व्यवसायीले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी घट्न थालेको भन्दै उत्साह व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिनापछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भएको करिब डेढ घण्टाको छलफलले आपसी अविश्वास हटाउन सकारात्मक आधार तयार गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सहभागी थिए । भेटघाटको वातावरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले मिलाएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले औपचारिक बैठक कक्षको सट्टा आफ्नै कार्यकक्षमा उद्योगी–व्यवसायीलाई बोलाएर खुला र अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले अनौपचारिक रूपमा खुलस्त संवाद गर्न चाहेको बताएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही उद्देश्यले कार्यकक्षमै बोलाएको बताएका थिए ।
छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीले सरकारसँग भेटघाट हुन नसकेको गुनासो, निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल, बजारमा घट्दो माग, उद्योग सञ्चालनका समस्या, व्यवसायीमाथिको धरपकड, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, बजार अनुगमन, अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन, जग्गाको हदबन्दी तथा हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिसम्मका विषय उठाएका थिए ।
उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठका अनुसार छलफल एकतर्फी नभई अन्तर्क्रियात्मक भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीका जिज्ञासा र सुझावमा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिँदै निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सोच र प्रतिबद्धताले आफूहरू उत्साहित बनेर फर्किएको श्रेष्ठले बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजारमा माग कमजोर हुँदा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा गम्भीर समस्या आएको विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख रूपमा उठाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सबै समस्या र सुधारका प्रस्ताव लिखित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्न आग्रह गर्दै सरकार आवश्यक निर्णय गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’ निजी क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै सरकार सहकार्यको भावनासहित अघि बढ्न चाहेको स्पष्ट पारेका थिए। सरकारले नीति निर्माण र पूर्वाधार विकासमा भूमिका खेल्ने तथा अर्थतन्त्रलाई गति दिने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रकै भएको उनको भनाइ थियो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीमाथिको धरपकड, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, बजार अनुगमन र एमआरपी कार्यान्वयनजस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग विस्तृत छलफल भएको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक रूपमा व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने वा त्रसित बनाउने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्सार बिन्दुमै एमआरपी स्टिकर लगाउने व्यवस्थाबारे व्यवसायीको धारणा पनि मागेका थिए। व्यवसायीहरूले एउटै कन्टेनरमा विभिन्न वस्तु आयात हुने, नेपाली बजारको सानो आकार तथा धेरै सामान उत्पादकबाट प्रत्यक्ष नभई थोक विक्रेतामार्फत आयात हुने भएकाले भन्सारमै एमआरपी लागू गर्नु व्यावहारिक नहुने धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीले उक्त विषयमा थप अध्ययन र छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल उल्लेखनीय रूपमा बढाएको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका तीनवटै प्रतिनिधिमूलक संस्था र प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार सम्मिलित स्थायी संवाद समिति गठन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार लामो समयपछि भएको यो संवादले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको ‘आइस ब्रेक’ गरेको छ। नियमित संवाद र सहकार्यको नयाँ आधार तयार भएको तथा निजी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको सन्देश प्राप्त भएपछि उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल पुनः बढेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
