काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएका केही व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ ।
कांग्रेस सांसदहरूले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउँदै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । उक्त रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले गत जेठ १७ गते कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बीच नियमावली पारित गरेको थियो । कांग्रेसले त्यसबेला नियमावलीलाई थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विरोधकै बीच नियमावली पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थामा आपत्ति
कांग्रेसले विशेष रूपमा नियम १४०(११) मा आपत्ति जनाएको छ । उक्त व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको संविधान संशोधन विधेयकमा दुवै सदनका तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मत पुगे–नपुगेको यकिन गरी सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा हालसम्म भएका दुवै संविधान संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमतबाट विधेयक पारित गरेका थिए । तर नयाँ नियमावलीले दुवै सदनको मतको गणना गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको भन्दै कांग्रेसले यसलाई संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएको तर्क गरेको छ ।
सांसद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न
कांग्रेसले नियमावलीको नियम २४७ मा गरिएको सांसद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्रै सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको अर्थ भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागे पनि अदालतले थुनामा नपठाएसम्म सम्बन्धित सांसदले संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था रहने कांग्रेसको तर्क छ ।
‘सुपर कानुन’ बनाइएको आरोप
रिटमा नियमावलीको नियम २५९ लाई पनि चुनौती दिइएको छ । उक्त व्यवस्थामा सभा, समिति र सदस्यका हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली नै विशेष कानुनसरह लागू हुने र सभामुखलाई त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार रहने उल्लेख छ ।
नियम २५९ मा, “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ। यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारका रूपमा रहनेछ,” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कांग्रेसले यो व्यवस्थाले नियमावलीलाई अन्य प्रचलित कानुनभन्दा माथिको हैसियत दिने प्रयास गरेको भन्दै संविधानविपरीत भएको दाबी गरेको छ ।
कांग्रेसका सांसदद्वारा रिट दर्ता
कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले नियमावलीका विवादास्पद व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएको भन्दै तिनलाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको जानकारी दिइन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्त, सचेतक पदमबहादुर परियार, उपनेता अभिषेकप्रताप शाह तथा प्रतिनिधिसभाकी प्रमुख सचेतक बास्ना थापाले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दिएका छन् । उनीहरूका तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसीले वारेसको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
उनका अनुसार रिटमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको जिकिर गर्दै तिनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । रिट अध्ययनको प्रक्रियामा रहेको र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने मागसमेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कानुन व्यवसायीहरूसँग प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विवादित व्यवस्थाबारे छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलपछि नियमावलीका केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो।
