सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र मिटरब्याजपीडितहरूले अझै पनि साहुहरूको ज्यादती खेप्नुपरेको भन्दै ‘मिटर ब्याजविरुद्ध किसान, मजदुर आन्दोलन नेपाल’ ले बिहीबारदेखि जनकपुरधामबाट तेस्रो चरणको पैदल मार्च सुरु गरेको छ।
जनकपुरको तिरहुतिया गाछीबाट सुरु भएको ‘मिटरब्याजपीडितको पैदल मार्च–३’ मा ३५ जिल्लाका ४०० भन्दा बढी पीडित सहभागी भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा नजिकैको मण्डल आश्रममा भेला भएका पीडितहरूको साझा गुनासो एउटै थियो— “ऋण लिएकोभन्दा तेब्बर बढी रकम तिरिसक्यौं, तर साहुको ज्यादती अझै रोकिएको छैन।”
आन्दोलनमा सहभागी नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिम) का ५२ वर्षीय इन्द्रबहादुर दर्जी यसपटक समस्या समाधान नभएसम्म घर नफर्किने अडानमा छन्।
“कति दिन बाटोमा र काठमाडौंमा बस्नुपर्ने हो थाहा छैन। तर यसपटक छिनोफानो नभई फर्किन्नौं,” उनले भने।
दर्जीका अनुसार उनले साहु कमलदेव चमारसँग तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। तर ऋण दिने क्रममा झुक्याएर दुईवटा छुट्टाछुट्टै तीन–तीन लाख रुपैयाँका तमसुकमा हस्ताक्षर गराइएको आरोप उनले लगाए।
“मलाई एउटा मात्रै तमसुक दिइयो, अर्को लुकाइयो। अहिलेसम्म १२ घुर जग्गा गइसकेको छ। मुद्दा अदालतमा छ, अझै कति सम्पत्ति जाने हो टुंगो छैन,” उनले गुनासो गरे।
उनीसँगै नवलपरासीकै ५३ वर्षीय तिलकराम चौधरी पनि काठमाडौंसम्मको पैदल यात्रामा सहभागी हुन जनकपुर आइपुगेका छन्।
जनकपुरका सर्वजित रायको पीडा पनि उस्तै छ। उनले साहु सुरेन्द्र पाण्डेसँग १३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको बताउँदै हालसम्म २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी फिर्ता गरिसकेको दाबी गरे।
“पैसा पनि लियो, फेरि अदालतमा मुद्दा पनि हालिदियो। अहिले मेरा सबै सम्पत्ति रोक्का छन्,” उनले भने।
आन्दोलनकारीका अनुसार यस्तै प्रकृतिका सयौं मुद्दा बोकेका करिब ४ सय पीडित संघीय सरकारसमक्ष न्यायको माग लिएर काठमाडौंतर्फ पैदल हिँडेका हुन्।
मिटर ब्याजविरुद्ध किसान, मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले फर्जी लिखत खारेज, मिटरब्याजविरुद्ध विशेष ऐन निर्माण, विशेष न्यायाधिकरण गठन, सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबारको सुनिश्चितालगायत माग राखेर आन्दोलन सुरु गरिएको बताए।
उनका अनुसार जनकपुरबाट सुरु भएको पैदल मार्च बढीमा १५ दिनभित्र काठमाडौं पुग्नेछ।
“अहिले ४–५ सयजना सहभागी छन्। बाटोमा प्रत्येक जिल्लाबाट थप पीडितहरू आन्दोलनमा जोडिँदै जानेछन्,” उनले भने। आन्दोलनका लागि सहभागीहरूले आफ्नै खर्चमा ५० रुपैयाँदेखि २०० रुपैयाँसम्म संकलन गरेर बसोबास र खानाको व्यवस्था मिलाएको पनि उनले जानकारी दिए।
कुशवाहाले सरकारले पैदल मार्चकै क्रममा वार्तामार्फत समस्या समाधान गरे आन्दोलन सहज रूपमा टुंगिन सक्ने बताए। “यदि १५ दिनसम्म पनि मागको सुनुवाइ भएन भने देशभरका मिटरब्याजपीडितलाई काठमाडौं बोलाएर थप सशक्त आन्दोलन गर्नेछौं,” उनले चेतावनी दिए।
मिटरब्याजपीडितहरूले यसअघि पनि दुईपटक जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च गरिसकेका छन्। आन्दोलनपछि सरकारले विभिन्न समयमा तीनवटा आयोग र एउटा कार्यदल गठन गरे पनि पीडितहरूले अपेक्षित न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
पछिल्लोपटक २०८० फागुन २९ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उपस्थितिमा सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने तथा आयोगमा परेका पुराना र नयाँ उजुरीमाथि पुनः छानबिन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर उक्त सहमति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरूले पुनः सडक आन्दोलन रोजेका हुन्।
