राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई घुस लिएको मुद्दामा विशेष अदालतले आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बिहीबार फैसला सुनाउँदै केन्द्रका लागि ‘सेक्युरिटी अप्लायन्स एन्ड नेटवर्क इक्विपमेन्ट’ खरिद प्रक्रियामा २ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४०० रुपैयाँ) बराबरको घुस लिएको ठहर गरेको हो।
अदालतले पौडेललाई घुस कसुरमा आठ वर्ष कैद तथा सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आधारमा थप ६ महिना कैद सजाय निर्धारण गरेको छ।
उक्त मुद्दामा भारतीय नागरिक दीपक आनन्दलाई पनि घुस दिने कार्यमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै दोषी ठहर गरिएको छ। अदालतले दुवै जनाबाट घुस रकम बराबरको ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४०० रुपैयाँ दामासाहीका आधारमा असुल गर्ने आदेश दिएको छ। यसअनुसार प्रत्येकले १ करोड ५४ लाख २५ हजार २०० रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, दुवैबाट कुल ६ लाख १७ हजार ८ रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा घुस लेनदेनसम्बन्धी कुराकानीका प्रमाण फेला परे पनि नगद रकम भने बरामद हुन सकेको थिएन। यस मुद्दाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ।
एउटै महिनामा दुई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी
पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतले यसअघि असार ३० गते गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा पनि दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो। नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै अदालतले १२ करोड ७५ लाख ७० हजार २३७ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिएको थियो।
सोही मुद्दामा उनीबाट ५१ लाख २ हजार ८०९ रुपैयाँ क्षतिपूर्तिस्वरूप असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको थियो।
यद्यपि, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा भने विशेष अदालतले असार २५ गते पौडेलसहित १८ जनालाई सफाइ दिएको थियो। अदालतले नेपाल टेलिकमलाई गैरकानुनी हानि पुर्याउने वा आफूलाई अनुचित लाभ दिलाउने बदनियत पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त बिलिङ प्रणाली प्रकरणमा २०८२ जेठ २५ गते पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
पौडेलविरुद्ध दायर भएका अन्य केही भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला भने अझै हुन बाँकी छ।
