काठमाडौं — नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) को स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी अध्ययन समितिले विभिन्न खरिद तथा सम्झौतामा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै संस्थालाई २० करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको औंल्याएको छ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदन शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद र सम्झौताका क्रममा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लंघन तथा संस्थाको हितविपरीत निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ।
स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
समितिका अनुसार विभिन्न अवधिमा भएका खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लंघन भएको छ। त्यसबाट नेपाल टेलिभिजनलाई करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानि पुगेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुरानै दररेटमा सम्झौताको म्याद थप गरिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरिएको, सेवा सुरु भएपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको उल्लेख गरेको छ।
अध्ययन समितिले सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा प्रदायकका रूपमा छनोट गरिएको र प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको ‘डिजाइन लाइफ’ समाप्त हुन लागेको अवस्थामा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको तथ्य औंल्याएको छ।
समितिका अनुसार यस्ता निर्णयका कारण नेपाल टेलिभिजनलाई विभिन्न चरणमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको छ। साथै, स्याटेलाइट ब्याण्डविथको भुक्तानीका क्रममा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नगरिएको पाइएको छ। यसले वित्तीय अनुशासन र राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूमाथि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
यसैबीच, सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा भएको हेलचेक्र्याइँका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब ३० मिनेटसम्म प्रसारण अवरुद्ध भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनले गम्भीर व्यवस्थापकीय कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
