गृह मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणमार्फत आफ्नो संगठनात्मक संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। पुनर्संरचनाअन्तर्गत मन्त्रालयका महाशाखा, विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको संरचना पुनरावलोकन गर्दै सहसचिव तहका दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले ओएन्डएमको सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको र त्यसका आधारमा पुनर्संरचनाको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालयका महाशाखा, विभाग र केही जिल्लामा रहेका सहसचिव दरबन्दी घटाउने विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार गृह मातहत रहेका सहसचिवका १२ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ। प्रस्तावअनुसार हाल सहसचिवको दरबन्दी रहेका नौ जिल्लामा भविष्यमा उपसचिव तहको दरबन्दी कायम गरिनेछ।
प्रस्तावमा कोशी प्रदेशका खोटाङ र भोजपुर, लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा, कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, जाजरकोट र सल्यान, तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बैतडी, डडेलधुरा र अछाम जिल्लामा सहसचिवको सट्टा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
यदि प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने ती नौ जिल्लामा प्रशासनिक नेतृत्व उपसचिव तहबाट सञ्चालन हुनेछ। ती जिल्लाको सुरक्षा नेतृत्व प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ले सम्हाल्ने भएकाले प्रशासनिक नेतृत्व पनि उपसचिव तहबाट सञ्चालन गर्दा कार्यसम्पादनमा असर नपर्ने निष्कर्ष गृह प्रशासनको छ। हाल १६ जिल्लामा उपसचिवहरू नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत छन्। प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएपछि २५ जिल्लामा उपसचिव तहका सीडीओ रहनेछन्।
गृह मन्त्रालयलाई यी जिल्लामा सहसचिवलाई सीडीओका रूपमा पठाउन लामो समयदेखि कठिनाइ हुँदै आएको छ। अधिकांश जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी भए पनि व्यवहारमा उपसचिवहरूले नै जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। कर्मचारी स्रोतका अनुसार विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा केही जिल्लामा सहसचिव दरबन्दी कायम गरिएको थियो।
पुनर्संरचनाअन्तर्गत मन्त्रालयको संरचनामा पनि परिवर्तन गर्ने तयारी छ। हाल रहेका ६ महाशाखालाई घटाएर ४ वटामा सीमित गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनअनुसार कानुन महाशाखा तथा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा हटाउने प्रस्ताव तयार भइरहेको छ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र धेरै हदसम्म समान भएकाले दोहोरो संरचना हटाई समन्वयका लागि छुट्टै शाखा राख्ने तयारी गरिएको छ। कानुनसम्बन्धी कामलाई पनि एउटा शाखामा सीमित गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।
मन्त्रालयले ओएन्डएम प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिएपछि स्वीकृतिका लागि छिट्टै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने तयारी गरेको छ।
यद्यपि, सहसचिव दरबन्दी कटौतीले कर्मचारी व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती पनि सिर्जना गर्ने देखिएको छ। सहसचिवमा बढुवाको पर्खाइमा रहेका उपसचिवहरूका लागि पद संख्या घट्दा बढुवाको अवसर थप सीमित हुने कर्मचारीहरूको चिन्ता छ। करिब १२ वर्षदेखि बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका धेरै उपसचिवहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ।
सरकारले मन्त्रालयहरूको संगठनात्मक पुनर्संरचनाअन्तर्गत १० सचिव, ३५ सहसचिव, ६५ उपसचिव र ७० शाखा अधिकृतसहित करिब ६ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने नीति अघि बढाएको छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मन्त्रालयहरूको संरचना पुनरावलोकन गर्दै प्रशासनिक कार्यलाई एकीकृत गर्ने, प्रशासन महाशाखा स्थापना गर्ने तथा संगठनात्मक संरचना पुनर्गठन गर्ने सिफारिस गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न मन्त्रालयमा ओएन्डएम कार्यान्वयन भइरहेको छ।
दरबन्दी पुनर्संरचनापछि फाजिल हुने कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त पदमा समायोजन गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनको जटिलताका कारण हाल नयाँ लोकसेवा भर्ना प्रक्रियासमेत रोकिएको छ।
