नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सभापतिमा गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित शेरबहादुर देउवा पक्षले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा बुधबार दर्ता भएको उक्त पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले अध्ययनपछि औपचारिक रूपमा दर्ता गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भइसकेको छ भने यसको अर्को पेसी कहिले तोकिन्छ भन्नेबारे अझै निर्णय भएको छैन।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ४ वैशाखमा गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। सो निर्णय कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै देउवा पक्षले पुनरावलोकनको माग गरेको हो।
अब उक्त निवेदन तीन न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुनेछ। इजलासले पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ (अनुमति) प्रदान गरेमा मुद्दाको थप सुनुवाइ हुनेछ। निस्सा नदिएमा भने सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला नै अन्तिम हुनेछ।
यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको थियो। त्यससँगै थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले गरेका सबै कामकारबाहीले वैधानिक मान्यता पाउँदै आएका छन्।
गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि देउवा समूह त्यसको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। त्यसक्रममा ६ माघमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगसहित विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएसँगै कांग्रेसको आन्तरिक नेतृत्व र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद एकपटक फेरि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ।
