काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार निर्माणलाई लिएर नेकपा एमालेभित्र देखिएको विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ। एमालेले प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलियालाई पदमै कायम राख्दै भक्तपुर–२ (क) बाट निर्वाचित सांसद किरण थापामगरलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा सहमति जुटेसँगै प्रदेश सरकार गठनका लागि एमालेले मध्यमार्गी बाटो रोजेको हो। थपलियाले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा नदिने अडान लिएपछि गत २७ साउनमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बागमती प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेत थापाको पक्षमा उभिएपछि थपलियाको पक्षमा बहुमत जुटाउन कठिन हुने अवस्था बनेको एमालेका नेताहरू बताउँछन्। यद्यपि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताहरूको समर्थन पाएपछि थपलिया अन्तिम समयसम्म आफ्नो अडानमा कायम थिए।
एमालेका एक नेताका अनुसार दलको नेताबाट थपलियालाई हटाउँदा पार्टीभित्रको विवाद थप चर्किने भएकाले उनलाई दलको नेतामै राखेर थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने समझदारी भएको हो।
थपलिया बिरामी भएपछि थप चर्किएको विवाद
थापालाई मुख्यमन्त्री बन्न बाटो खुला गराउन पार्टी नेतृत्वबाट दबाब बढिरहेका बेला थपलिया १८ साउनमा बेहोस भएर ढलेका थिए। त्यसपछि उनको वीर अस्पतालमा उपचार भएको थियो। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकै दिन हेटौंडामा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
एमालेभित्रको यो विवादले प्रदेश सरकार गठनसँगै पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई समेत सतहमा ल्याएको नेताहरूको भनाइ छ।
राप्रपा संसदीय दलमा विभाजनको संकेत
एमालेको निर्णयसँगै बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को प्रदेश संसदीय दलमा समेत विभाजनको अवस्था सिर्जना भएको छ।
पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन जनाएका छन्। पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्ने सांसदहरूविरुद्ध राप्रपाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
राप्रपा स्रोतका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरूमध्ये पार्टी निर्णयविरुद्ध उभिने सांसदलाई कारबाही गरिनेछ।
ओलीको प्रभाव बढेको एमाले नेताहरूको विश्लेषण
किरण थापामगर मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था बनेसँगै एमालेभित्रको अन्तरसंघर्षमा तत्कालका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रभाव बलियो बनेको नेताहरूको विश्लेषण छ।
बागमती एमालेका एक नेताका अनुसार प्रदेश सरकार गठनको क्रममा पार्टीभित्रको असहमति, थपलिया प्रकरण र राप्रपा संसदीय दलमा देखिएको विवादका बाबजुद ओलीले आफूले चाहेको निर्णय गराउन सफल भएका छन्।
प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रीहरूको फेरबदल हुने भएकाले त्यसबाट पार्टीभित्र आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने अवसर ओलीलाई मिल्ने ती नेताको दाबी छ।
एमालेले कांग्रेससँग प्रदेश तहमा भइरहेको सत्ता सहकार्य तोडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग तीनबुँदे सहमति गरेपछि प्रदेश सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढेको हो। बागमतीसँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
तर कोशी र लुम्बिनीमा भने ओलीको चाहनाअनुसार मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन सकेको छैन। कोशीमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई तथा लुम्बिनीमा चेतनारायण आचार्यलाई हटाएर भूमिश्वर ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास तत्काल सफल नभएको नेताहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै पुनर्गठनको बहस ओझेलमा
गत २१ फागुनको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयपछि एमालेभित्र संगठन पुनर्गठनको माग उठ्दै आएको छ। तर प्रदेश सरकार परिवर्तनको राजनीतिक खेलसँगै पार्टी पुनर्गठनको विषय भने ओझेलमा परेको पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूको गुनासो छ।
गत १५ जेठमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा १५ सदस्यीय सुझाव संकलन कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले सात प्रदेशसहित १३ स्थानमा पुगेर सुझाव संकलन गरेको थियो।
संकलित सुझावलाई प्रतिवेदनको रूप दिने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष बादल र महासचिव शंकर पोखरेललाई दिइएको थियो। महासचिव पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदन बादललाई बुझाइसकिएको भए पनि लामो समयदेखि प्रतिवेदन अघि नबढेको एमाले स्रोतको दाबी छ।
महासचिव पोखरेलनिकट स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनबारे पटक–पटक छलफलका लागि आग्रह गरिए पनि बादलले अध्ययन गरिरहेको भन्दै बैठक टार्दै आएका छन्।
स्रोतका अनुसार उक्त प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीसमक्ष पनि पुगेको छ। पुनर्गठनसम्बन्धी प्रस्तावप्रति ओली सकारात्मक नरहेको पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूको दाबी छ।
केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत जुटाउने रणनीति?
निर्वाचनपछि झापामा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा ओलीले पार्टी पुनर्गठनको मागप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्गठन अभियान चलाउने नेताहरूलाई कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत पुनर्गठन पक्षधरलाई दबाब दिने, कार्यदलको प्रतिवेदन अघि नबढाउने तथा प्रदेश सरकारमा नेतृत्व र मन्त्रीहरू परिवर्तनमार्फत पार्टीभित्र आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने रणनीतिमा ओली रहेको हुन सक्छ।
ती पदाधिकारीका अनुसार पार्टी सचिवालयमा ओली अल्पमतमा रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा भने उनको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना छ।
तर पुनर्गठन पक्षधर नेताहरू पनि केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने गृहकार्यमा रहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार २९८ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा दुवै पक्षबीच करिब बराबरीको अवस्था रहेको र पदाधिकारी तथा अन्य नेताहरूको सक्रियताले समीकरण फेरिन सक्ने अवस्था छ।
यससँगै बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा किरण थापामगरलाई अघि बढाउने एमालेको निर्णयले प्रदेश सरकार गठनको बाटो खोल्नुका साथै पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई समेत नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ।
