अवैध बाटोबाट विदेश गएकाको उद्धारबारे परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइप्रति रास्वपा सांसद तामाङको असन्तुष्टि

काठमाडौं । अवैधानिक बाटो र प्रक्रियाबाट विदेश गएका नेपाली नागरिकको उद्धार तथा शव स्वदेश ल्याउने विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले असन्तुष्टि जनाएकी छन्।

धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद तामाङले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री खनालको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै राज्यले नागरिकको वैधानिक वा अवैधानिक हैसियतका आधारमा संकटमा सहयोग गर्न विभेद गर्न नहुने धारणा राखेकी हुन्।

तामाङले अधिकांश नेपाली रहरले नभई परिवारको गुजारा चलाउन, छोराछोरीको भविष्य बनाउन र घरको चुलो बाल्न विदेश जाने गरेको उल्लेख गरेकी छन्। गरिबी, बाध्यता, अज्ञानता, दलालको जालो वा परिस्थितिका कारण कतिपय नेपाली अवैधानिक बाटोबाट विदेश पुगे पनि उनीहरू नेपाली नागरिक नै भएको उनको भनाइ छ।

‘रेमिटेन्स स्वीकार्ने, तर संकटमा पन्छिने?’ भन्दै उनले सरकारमाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

उनले विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्सले परिवारको दैनिक जीवनदेखि देशको अर्थतन्त्रसम्म योगदान पुर्‍याइरहेको तर त्यही नागरिक संकटमा पर्दा उसको आप्रवासनसम्बन्धी हैसियतलाई आधार बनाएर राज्य पन्छिन नमिल्ने तर्क गरेकी छन्।

‘एउटा गरिब नेपाली ऋण काढेर, जग्गा धितो राखेर वा अनेक दुःख गरेर विदेश जान्छ। विदेश पुगेपछि दिनरात पसिना बगाउँछ। आफू आधा पेट खाएर भए पनि नेपालमा पैसा पठाउँछ,’ तामाङले लेखेकी छन्, ‘त्यही नेपाली संकटमा पर्दा, बिरामी हुँदा वा मृत्यु भएपछि उसको नामअगाडि ‘अवैधानिक’ लेखेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ?’

मन्त्री खनालको नीतिगत प्रश्न

यसअघि मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले अवैधानिक बाटोबाट विदेश गएका नेपालीको उद्धारका लागि पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयबाट १५ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए।

उनका अनुसार उक्त रकम खर्च गर्न कार्यविधि तयार पारिएको छ र स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ।

तर, अवैधानिक बाटोबाट विदेश गएका नागरिकको उद्धारमा राज्यको सीमित स्रोत प्रयोग गर्ने विषयमा नीतिगत प्रश्न रहेको खनालले बताएका थिए।

वैधानिक बाटोबाट विदेश जाने नागरिकका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत बिमा हुने र राहत तथा उद्धार गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो। तर, अवैधानिक बाटो र प्रक्रियाबाट विदेश पुगेका नागरिकको उद्धार जटिल हुने उनले बताएका थिए।

‘मानवीय दृष्टिले हेर्दा हाम्रो सीमित स्रोतको प्रयोग हरेक दुःख परेका नेपालीलाई गर्नुपर्ने देखियो,’ खनालले भनेका थिए, ‘तर नागरिकले मेहनत गरेर कमाएको पैसा सरकारले नगर भनेको काम गर्‍यो र गैरकानुनी काममा प्रयोग गर्‍यो भने प्रयोग गर्ने कि नगर्ने? यो नीतिगत प्रश्न हो।’

मन्त्री खनालको यही अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद तामाङले नागरिकको मृत्यु भइसकेपछि पनि उसको आप्रवासन हैसियतलाई आधार बनाएर शव स्वदेश ल्याउन अस्वीकार गर्नु मानवीय दृष्टिले उचित नहुने बताएकी छन्।

‘जिउँदो हुँदा कानुन उल्लंघन भएको छ भने कानुनअनुसार कारबाही गर्नुस्, त्यसमा मेरो आपत्ति छैन। तर मृत्यु भएपछि पनि उसको शवलाई इमिग्रेसन स्टाटसको तराजुमा राखेर नाप्नु कस्तो मानवीयता हो? कस्तो राज्यको दायित्व हो?’ उनले प्रश्न गरेकी छन्।

‘मेरो क्षेत्रको परिवार शव कुरेर बसेको छ’

सांसद तामाङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका एक परिवार आफ्नो आफन्तको शव स्वदेश आउने प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै आफूले संसदमा चुप लागेर बस्न नसक्ने बताएकी छन्।

मन्त्रीको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफू सभामुखसमक्ष समेत असन्तुष्टि पोखेर सदनबाट बाहिरिएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

‘म धादिङ क्षेत्र नम्बर १ का जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको प्रतिनिधि हुँ। मेरो क्षेत्रको एउटा परिवार आफ्नो मान्छेको शव कुरेर बसेको छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘म त्यो परिवारको आँखामा हेरेर तपाईंको मान्छे अवैधानिक हैसियतमा विदेश गएको रहेछ, त्यसैले राज्यले केही गर्न सक्दैन भनेर कसरी भनूँ?’

उनले गरिब परिवारका पक्षमा आवाज उठाउँदा आफू असहज पात्र बन्नुपरे पनि चुप लागेर नबस्ने बताएकी छन्। राज्यसँग करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने अन्य क्षेत्र भए पनि विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउने विषयमा नियम र कानुनी हैसियतका तर्क मात्र प्रस्तुत गरिनु उचित नभएको उनको भनाइ छ।

‘१५ करोड विपन्न नागरिकका लागि काम लाग्दैन भने भ्रमणमा खर्च गरौँ’

तामाङले सरकारले विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकका लागि विनियोजन गरेको १५ करोड रुपैयाँ यस्ता विपन्न नागरिकको उद्धारमा प्रयोग गर्न नसकिने हो भने त्यसको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएकी छन्।

उनले उक्त रकम नेताहरूको भ्रमण र गोष्ठीमा खर्च गर्न व्यंग्य गर्दै पीडित परिवारलाई सहयोग गर्न सर्वसाधारणसँग अपिलसमेत गरेकी छन्।

सरकारी कोषबाट सहयोग नपाएपछि मृतकको शव स्वदेश ल्याउन १०, २० वा १०० रुपैयाँ आफूले सकेजति सहयोग गर्न उनले आग्रह गरेकी छन्। त्यस क्रममा उनले मृतककी श्रीमती जुनु राईको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर र क्यूआर कोडसमेत सार्वजनिक गरेकी छन्।

तामाङले आफ्नो भनाइको अन्त्यमा नागरिकको मृत्युले उसको नागरिकता, सम्मान र राज्यको दायित्व समाप्त नहुने उल्लेख गरेकी छन्।

‘Death should not cancel citizenship, dignity or the responsibility of the State’ भन्दै उनले कागजी वा कानुनी समस्यामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रहन र परिवारसँग नियमित सम्पर्कमा रहन आग्रह गरेकी छन्।

‘तपाईंको इमिग्रेसन स्टाटस जे भए पनि, तपाईं नेपाली हुनुहुन्छ। तपाईंको जीवनको मूल्य छ। तपाईंको मृत्युपछिको सम्मानको पनि मूल्य छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘आज सरकारको जवाफले मन दुखेको छ। तर आफ्नै नागरिकप्रतिको मेरो जिम्मेवारी सकिएको छैन।’