काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनको तल्लो तहका अधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गर्दै करिब ३५ दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएको प्रक्रिया २२ दिनमा सक्ने गरी छोट्याएको छ । आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसको निर्वाचन समितिले अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
निर्वाचन समितिका संयोजक प्रेम खड्काका अनुसार भदौ २ देखि १० गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका र बाहिर निर्वाचन अधिकृतलाई अभिमुखीकरण तालिम दिइनेछ। भदौ ११ गते निर्वाचन अधिकृतलाई जिल्लामा खटाइनेछ भने भदौ १५ गते वडामा निर्वाचन प्रतिनिधि पठाइनेछ । भदौ १६ देखि २० गतेसम्म वडामा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन हुनेछ ।
नयाँ कार्यतालिकाअनुसार भदौ २४ गते गाउँ–नगर वडा अधिवेशन हुनेछ। भदौ २७ गते गाउँ–नगरपालिका अधिवेशन गर्ने तय गरिएको छ। विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन भने भदौ मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।
त्यसपछि भदौ ३१ गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन हुनेछ। असोज ३ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने तालिका छ । असोज ७ गते जिल्ला र असोज १० गते प्रदेश अधिवेशन हुनेछ ।
केन्द्रीय महाधिवेशन भने पूर्वनिर्धारित मितिअनुसार असोज १६, १७, १८ र १९ गते काठमाडौंमा हुनेछ ।
यसअघि सार्वजनिक गरिएको कार्यतालिकामा भदौ २ गते नै गाउँ–नगर वडा अधिवेशन तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्ने उल्लेख थियो। भदौ ७ गते गाउँ–नगरपालिका अधिवेशन, भदौ १७ गते प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन, भदौ २४ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने तालिका थियो। त्यसपछि असोज २ र ३ गते जिल्ला तथा असोज ७ र ८ गते प्रदेश अधिवेशन गरी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका थियो।
नयाँ तालिकाले स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मका अधिवेशनका लागि उपलब्ध समय निकै छोट्याएको छ। कांग्रेसले निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्वाचन प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाउने जनाएको छ।
विधानको व्यवस्था निलम्बन
महाधिवेशनको समय छोट्याउनुका साथै कांग्रेसले विधानमा रहेको बाधक व्यवस्था हटाउन विधानको धारा ३५ (२) ‘घ’ निलम्बन गरेको छ। साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
उक्त धारामा केन्द्रीय र प्रदेश महाधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहबाट प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि सम्बन्धित महाधिवेशनभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
यो व्यवस्था कायमै राखेर असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्दा विधानविपरीत हुने भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरिएको कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताएका छन्।
कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते निस्सा दिएपछि महाधिवेशनको समयसीमा थप पेचिलो बनेको हो।
असोजमै महाधिवेशन गर्न समयको दबाब
गत पुसमा विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा १५३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनेको छ। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षका १९ जनालाई सभापति थापाले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन्।
विशेष महाधिवेशन भएको एक वर्षभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्थाका कारण कांग्रेसले पुसभित्रै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, अदालतको आदेश र त्यसमा उल्लेख भएको समयसीमाका कारण असोजमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब रहेको सभापति थापाले बताएका छन्।
थापाले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन हुने दोहोर्याएका छन्।
‘हामीसँग अब समयको सुविधा छैन। हामी संविधान, पार्टी विधान, विशेष महाधिवेशनले तय गरेको र अदालतले पनि भनेको समयमा बाँधिएका छौँ,’ थापाले भने, ‘थोरै समयमा काम गर्नुपर्नेछ।’
तोकिएको समयमा जिल्ला वा क्षेत्रीय अधिवेशन गराउन असहयोग गर्ने नेताको जिम्मेवारी खोस्नेसम्मको चेतावनी पनि सभापति थापाले दिएका छन्।
महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति थापाको नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। समितिले आवास, खाद्य व्यवस्था, मञ्च व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार, स्वास्थ्यलगायत विषयमा छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरूको नामावली पछि सार्वजनिक गरिने कांग्रेसले जनाएको छ।
महाधिवेशनमा पेस हुने राजनीतिक प्रस्तावसमेत तय गरिएको छ। मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव सभापति गगन थापाले पेस गर्नेछन्। त्यसमा ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
त्यस्तै, ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ विषयमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव पेस गर्नेछन्। प्रदेश निर्वाचनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव उपसभापति पुष्पा भुसालले पेस गर्ने तय भएको छ।
संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पेस गर्नेछन्। यसैगरी, कार्यसम्पादन समितिले १५औँ महाधिवेशन प्रचारप्रसार समिति प्रवक्ता देवराज चालिसेको संयोजकत्वमा गठन गरेको छ।
यसरी कांग्रेसले अधिवेशनको अवधि छोट्याएर तल्लो तहका निर्वाचनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। तर, अदालतमा विचाराधीन विवाद, छोटो समयसीमा र संगठनभित्रका विभिन्न पक्षबीचको समन्वय महाधिवेशन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्ने मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
