भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङका जलविद्युत् आयोजनामा भीषण क्षति पुगेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले संकलन गरेको विवरण अनुसार बाढीका कारण आयोजनाका संरचना क्षतिग्रस्त हुनुका साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्यरत ९१६ जना मानिसहरू अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन रहेका छन्। बाढी गएको १७ दिन बितिसक्दा पनि सुरुङभित्र फसेकाहरूको खोज तथा उद्धार कार्य पूरा हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सोलार प्लान्टमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीले सडक, पुल र सञ्चार प्रणाली ध्वस्त पारेका कारण आयोजनास्थलसम्म ठूला उद्धार उपकरण लैजान नसक्दा उद्धार कार्यमा गम्भीर चुनौती पैदा भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुनिल पौडेलका अनुसार दुर्गम भौगोलिक स्थिति र पहुँच मार्गको अभावले उपकरण पुर्याउन कठिन भएको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विदेशी प्राविधिक तथा स्वयंसेवी टोलीहरू रसुवागढी, लाङटाङ, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली–१, त्रिशूली–३ ‘बी’ र ३ ‘ए’ लगायतका आयोजनाका सुरुङहरूमा लेदो हटाउँदै खोजी कार्यमा खटिएका छन्।
प्राविधिक तथा विज्ञहरूका अनुसार सुरुङभित्र पानी, लेदो र ढुंगा भरिएकाले परिस्थिति अनुसार हरेक पटक उद्धारको रणनीति बदल्नु परिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो सामान्य बाढी नभई प्रलयकारी घटना भएको बताउँदै सुरुङभित्र केही भागमा हावा र अक्सिजन बाँकी रहेमा मानिसहरू जीवितै रहने सम्भावना अझै रहेको बताएका छन्। यस विपद्पछि जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा मापदण्ड, जोखिम मूल्यांकन र आपत्कालीन वैकल्पिक निकास (इमर्जेन्सी एक्जिट) को डिजाइनमा व्यापक सुधार र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले पनि भविष्यमा यस्ता विपद्बाट जोगिन अध्ययन गरी सुरक्षा निर्देशिकामा सुधार (रिफर्म) गर्ने तयारी थालेको छ।
