मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा मंगलबारदेखि सुरु भएको दुई दिने घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग मुखरित भएको छ ।
घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा जोमसोमस्थित कभर्ड हलमा सुरु भएको सम्मेलनमा देशभरका ४ सय ३१ स्थानीय तह, ४१ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि तथा स्थानीय गरी दुई हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले विश्वमानचित्र अङ्कित ग्लोबको अनावरण गरी उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा स्थानीय मौलिक भेषभूषा, बाह्रौँ शताब्दीको जरायो नाच प्रदर्शनका साथै स्थानीय मुस्ताङी कृषि उत्पादनका स्टलहरू समेत राखिएका छन् ।
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै आयोजक घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको जलवायु सङ्कटविरुद्ध स्थानीय तहहरूमार्फत एकीकृत आवाज उठाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे । मन्त्री गीता चौधरीले मनाङ क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली र तीनै तहका सरकारको सुदृढ समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केवल सहायता माग्ने मात्र नभई ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ जस्ता विशेष कार्यक्रममार्फत जलवायु न्यायका लागि दृढताका साथ आवाज उठाउने बताउँदै उहाँले हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र वातावरणमैत्री पर्यटनमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पठाएको शुभकामना सन्देशमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपालले भोगिरहेको समस्या र क्षतिको विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकाली, प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचन, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेकाले जलवायु वित्तलाई अनुदान नभई अधिकार र क्षतिपूर्तिको रूपमा पाउनुपर्ने बताउनुभयो। नगर संघका अध्यक्ष ढुंगानाले जलवायु वित्तको ४० प्रतिशत बजेट सोझै स्थानीय तहले पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सम्मेलनको पहिलो दिन विभिन्न प्राविधिक सत्र तथा प्यानल छलफलहरू सम्पन्न भएका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद शर्मा, प्राडा विनोद दवाडी र गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले जलवायु नीति, वातावरणीय अवस्था र भूमिसम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
यी सत्रहरूमा हिमनदी पग्लिने दर, हिमताल फुट्ने जोखिम, बेमौसमी हिमपहिरो तथा यसले कृषि, पशुपालन र पर्यटनमा पारेको असरबारे गहन छलफल भएको छ। सम्मेलनको समापनमा कालीगण्डकी नदीको तटबाट हिमालपारिका स्थानीय तहहरूको साझा प्रतिबद्धताका रूपमा ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३’ जारी गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
