काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) ठेक्काको सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी नगरेपछि राहदानी वितरण प्रणालीको सर्भर डाउन भएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा बिहीबार पासपोर्टका लागि पुगेका सेवाग्राहीहरूको बायोमेट्रिक रेकर्ड हुन सकेको छैन। दुवै ठेकेदार कम्पनीले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएपछि सर्भर मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिँदा सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको हो।
गत वर्ष सरकारले ६४ लाख थान पासपोर्ट खरिद, पर्सनलाइजेसन र वितरणका लागि जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र म्यूहलबाउरसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। जसमध्ये भेरिडोसले राहदानी पुस्तिका आपूर्ति र विवरण प्रविष्टिको जिम्मेवारी पाएको छ भने म्यूहलबाउरले सफ्टवेयर, डेटा सिस्टम र सूचना प्रविधि पूर्वाधारको काम हेर्दै आएको छ। तर, विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रकम नदिन भनेको कारण देखाउँदै राहदानी विभाग र राष्ट्र बैंकले भुक्तानी रोकेका छन्। हालसम्म भेरिडोसले करिब ४० करोड र म्यूहलबाउरले करिब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
राहदानी विभागका अधिकारीहरूले भने इन्टरनेटमा समस्या आएका कारण बायोमेट्रिक लिन नसकिएको र समाधानको प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन्। अर्कोतर्फ जर्मन कम्पनीहरूले भने असोज १४ गते भएको भर्चुअल छलफलमा सम्झौता अनुसारको भुक्तानी नभएर सर्भरमा समस्या आए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले असोज ५ गते जर्मन कम्पनीको ठेक्का सदर गरिसकेको अवस्थामा भुक्तानी रोक्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। भुक्तानी विवादकै कारण नयाँ पासपोर्ट आपूर्ति नहुँदा आगामी दुई महिनाभित्रै राहदानीको मौज्दात सकिने जोखिमसमेत बढेको छ।
