नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचनाअन्तर्गतको ‘हानी तथा जोखिम सम्बोधन कोष’ (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज – एफआरएलडी) ले २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने प्रस्ताव तयार पारेको छ। हालै भोटेकोसीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम प्रदान गर्न लागिएको हो।
उक्त सहायतासम्बन्धी प्रस्तावमाथि अन्तिम निर्णय गर्न कोषको सञ्चालक समितिले आगामी २२ अक्टोबर (कात्तिक ५ गते) भर्चुअल माध्यमबाट विशेष बैठक बोलाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत यो कोष स्थापना भएयता कुनै खास विपद्लाई सम्बोधन गर्न पहिलोपटक यस्तो विशेष बैठक बस्न लागेको हो।
बैठकमा नेपालका लागि पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि २ करोड अमेरिकी डलर र विपदको निगरानी तथा व्यवस्थापनका लागि १६ लाख डलर गरी कुल २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याउने प्रस्तावमाथि निर्णय हुनेछ। यसका साथै जलवायु क्षतिपूर्तिको लागि झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया घटाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
भोटेकोसी बाढीले व्यापक हानी-नोक्सानी गरेपछि नेपाल सरकारका तर्फबाट भदौ १५ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोषलाई पत्र लेखेर जलवायु न्यायसहितको आपत्कालीन क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए। नेपालले अगस्ट ३१ मा औपचारिक रूपमा आपत्कालीन सहायताको माग दाबी प्रस्तुत गरेपछि अल्पविकसित मुलुक, अफ्रिकी राष्ट्र, एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजको निरन्तर पैरवीपछि कोषका सह-अध्यक्षहरूले यो विशेष बैठक बोलाएका हुन्।
नेपालले सहयोग मागेको करिब दुई महिनापछि मात्रै विशेष बैठक बोलाइनुले विपद्पछिको आपत्कालीन सहायता परिचालनमा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको प्रक्रियागत सुस्ततालाई समेत उजागर गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार भोटेकोसी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी करिब ७९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितका निकायहरूले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट चाहिने देखाएको छ।
नेपालले राष्ट्रसंघीय कोषलाई पत्र पठाउँदै बाढीबाट कम्तीमा २ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, कोषले प्रस्ताव गरेको सहायता रकम नेपालको पुनर्निर्माण आवश्यकताको ०.५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ।
यसले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबीच ठूलो खाडल रहेको स्पष्ट पार्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम ‘क्लाइमेट होम न्यूज’का अनुसार कोषसँग हाल १८० वटा आवेदनमार्फत २ अर्ब ८० करोड डलरको माग भए पनि तत्काल विनियोजनका लागि ३५ करोड अमेरिकी डलर मात्र उपलब्ध छ। कोषमा बजेटको चरम अभाव भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ८१ औं महासभा बैठकमा धनी तथा विकसित देशहरूलाई कोषमा पर्याप्त रकम योगदान गर्न आग्रह गरिसकेका छन्।
