हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको जलवायु सङ्कटलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा छुट्टै मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने नेपालको कूटनीतिक प्रयास सफल हुन सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१ औं सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको प्रस्तावअनुसार हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने सहमति नजुटेपछि यो विषय औपचारिक कार्यसूचीबाट बाहिरिएको छ।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ठूला वार्ता समूहहरूको समर्थन नहुँदा नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले आफ्ना मुद्दालाई औपचारिक मान्यता दिलाउन कठिनाइ भोग्नुपरेको बताएका छन्। नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै कार्यसूची बनाउन पहल गर्दै १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको हिमाली क्षेत्रमा प्रभावबारे अध्ययन र वार्षिक संवादलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यद्यपि, केही मुलुकको अनिच्छाका कारण यी प्रस्तावहरूले औपचारिक मान्यता पाउन सकेनन्।
प्रस्ताव अस्वीकृत भए पनि हिमाली मुद्दा पूर्ण रूपमा ओझेलमा भने परेको छैन। कोप–३१ को अध्यक्षता गर्ने पक्षले हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा परामर्श जारी राख्न सहमति जनाएको छ, जसअनुसार सन् २०२७ र २०२८ मा Germany को बोनमा हुने राष्ट्रसंघीय जलवायु बैठकमा थप अनुसन्धानमूलक संवाद हुने अपेक्षा गरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले सम्मेलनको अन्तिम निर्णय र त्यसपछिका प्रक्रियामा हिमाली तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने आपत्कालीन आवश्यकता, छुट्टै कार्ययोजना र जलवायु वित्तमा हिमाली सूचक समेट्न अध्यक्षता गर्ने पक्षसँग जोडदार माग गरेका छन्।
विश्वको करिब २७ प्रतिशत क्षेत्रफल र १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको हिमाली क्षेत्र नदी प्रणालीको उद्गमस्थल भएकाले यसले विश्वका एकतिहाइ मानिसलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउँछ। तर हिमनदी पग्लने, हिमपातको स्वरूप फेरिने र मौसमी विपद् बढ्ने क्रमले कृषि, जलविद्युत् र जीविकोपार्जनमा गम्भीर जोखिम निम्त्याएको छ। हालै भोटेकोसी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको पहिरो र बाढीको विनाशपछि नेपालका लागि यो मुद्दा झनै संवेदनशील र आपत्कालीन बनेको छ।
