भूमध्य सागरको किनारमा दुई हजार वर्षभन्दा पुरानो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको टर्कीको दक्षिणी सहर एन्ताल्यामा सोमबारदेखि राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) औपचारिक रूपमा सुरु हुँदैछ ।
नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म सञ्चालन हुने यस सम्मेलनमा विश्वका लगभग सबै देशका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, वातावरणविद्, कूटनीतिज्ञ र सरोकारवालाहरू पृथ्वीको भविष्य र जलवायु संकटका पेचिला विषयमा घनीभूत छलफलका लागि जुटेका छन् ।
एन्ताल्या एक्स्पो सेन्टरमा हुने यस सम्मेलनमा औपचारिक वार्ताका लागि ‘ब्लू जोन’ र सार्वजनिक प्रदर्शनी तथा समाधानका उपायहरूका लागि ‘ग्रिन जोन’ गरी दुई मुख्य क्षेत्र छुट्याइएका छन् । ब्लू जोनमा मन्त्रीहरूका भाषण र शब्द–शब्दमा सहमति खोज्ने कूटनीतिक कसरत चल्नेछ भने ग्रिन जोनमा नयाँ प्रविधि, स्वच्छ ऊर्जा र समाधानका प्रयासहरू प्रदर्शन गरिनेछन् ।
यस वर्षको कोप–३१ नेपालका लागि विशेष ऐतिहासिक र कूटनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बनेको छ । विगत तीन वर्षदेखि नेपालले उठाउँदै आएको हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी मुद्दाले यसपालि पहिलो पटक औपचारिक कार्यसूचीमा स्थान पाएको छ ।
अक्टोबर २९ मा नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सचिवालयलाई पत्र पठाएर गरेको प्रस्तावअनुसार नोभेम्बर ६ मा प्रकाशित सम्मेलनको पूरक अस्थायी कार्यसूचीको एजेन्डा नम्बर २० मा “Matters relating to 1.5°C warming in mountain ecosystems” शीर्षकको विषय समावेश भएको छ। यसले हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको संकट र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको जोखिमलाई विश्व जलवायु राजनीतिको स्थायी प्रक्रियामा प्रवेश गराउने संघारमा पुर्याएको छ।
कोप–३१ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिमण्डलमा स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. सञ्जय आचार्य र वन मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलगायत उच्च अधिकारीहरू सहभागी छन्। मन्त्री खनालले नोभेम्बर ९ मा उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने र नोभेम्बर ११-१२ मा हुने विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिने कार्यक्रम छ। साथै, नेपाल र भुटानले ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान तथा इसिमोडजस्ता संस्थासँग मिलेर हिमाली अनुकूलन वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय साइड इभेन्टहरू समेत आयोजना गर्दैछन्।
यस वर्षको सम्मेलनलाई ‘कार्यान्वयनमा केन्द्रित कोप’ भनिएको छ। पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य र हालका राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबीच ठूलो खाडल रहेको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनले औंल्याइसकेको छ। एन्ताल्यामा मुख्य रूपमा विषयहरूमाथि कडा राजनीतिक बहस हुनेछ ।
विकासशील देशहरूका लागि माग गरिएको वित्तीय सहयोग र विशेष गरी नेपालजस्ता हिमाली देशका लागि ऋण होइन, अनुदानमा आधारित कोषको उपलब्धता यस वर्षको मुख्य अजेन्डा रहेका छन् । त्यसैगरी जलवायु विपद्बाट भइसकेको अपूरणीय क्षतिको क्षतिपूर्ति र कोष सञ्चालनको सहज प्रक्रिया र कोइला, पेट्रोलियम र ग्यासको प्रयोग घटाउने सन्दर्भमा न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमणको सुनिश्चितता छलफलको विषय रहेको छ ।
दुबई, बाकु र बेलेमका सम्मेलनहरूमा हिमालको पीडा र कथा सुनाउँदै आएको नेपालका लागि एन्ताल्या सम्मेलन वास्तविक परीक्षाको रूपमा उभिएको छ— जहाँ नेपालले आफ्नो प्रस्तावलाई औपचारिक निर्णयमा रूपान्तरण गराउन र पर्वतीय क्षेत्रका लागि स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा वित्तीय सहायता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्नेछ।
