काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रस्तावित नयाँदिल्ली भ्रमणबारे नेपाल र भारतबीच छलफल जारी रहेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भ्रमणको तयारी र विविध पक्षमा दुवै देशबीच संवाद भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई व्यापक र विशेष साझेदारीका रूपमा व्याख्या गर्दै भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हित र सम्बन्धका सम्पूर्ण आयाममा छलफल हुने दोहोर्याए।
गत चैत १३ मा सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री शाहको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हुन लागेको हो। भ्रमणको मिति औपचारिक रूपमा घोषणा नगरिए तापनि आगामी मंसिर दोस्रो सातापछि (सम्भावित रूपमा मंसिर ६ देखि ९ सम्म) हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारीका लागि काठमाडौँ र नयाँदिल्लीबीच कूटनीतिक सक्रियता बढेको छ। यसै सिलसिलामा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले गत कात्तिक १८ र १९ मा काठमाडौँको भ्रमण गरी नेपाली समकक्षी अमृतबहादुर रायसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताका साथै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्री शाहसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। सोही भेटका क्रममा विदेश सचिव मिस्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट दिइएको भारत भ्रमणको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेका थिए।
भ्रमणका क्रममा व्यापार, ऊर्जा, जलविद्युत्, सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी), विकास साझेदारी र सीमा व्यवस्थापन जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा छलफल हुनेछ। विशेषगरी भदौ १० मा भोटेकोशी–रसुवागढी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि नेपालले भारतसँग करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहयोग माग गरिरहेको छ।
यसका साथै काठमाडौँले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग, लामो समयदेखि थाती रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा प्रगति, व्यापार तथा पारवहन व्यवस्थामा सुधार र कालापानी, लिपुलेक एवम् सुस्तासम्बन्धी सीमा विवाद समाधानका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक र प्रमुख विकास साझेदार रहँदै आएको छ। खुला सीमा, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्धले गाँसिएका दुवै देशबीच सीमापार प्रसारण लाइन, जलविद्युत् विकास र भारतीय सहयोगमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनाहरूको द्रुत कार्यान्वयनका विषयमा पनि ठोस सहमति जुटाउने प्रयास हुनेछ।
