बीके नेवा
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क) को एक सदस्य राष्ट्र माल्दिभ्समा आधा महिनाका लागि सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुको सट्टा सङ्कटकाल लगाएर आफू सर्वशक्तिशाली बन्ने प्रयास गर्नुभएको छ । उहाँले संसद र अदालत निलम्बन गर्दै प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह साइद र अर्का न्यायाधीश अली हामिदलाई पक्राउ गर्नुभएको छ । त्यसैगरी पूर्व राष्ट्रपति मैमुन अब्दुल गयुमलाई निवासमै नजरबन्द गरिएको छ । विपक्षी नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसिदमाथि विभिन्न आरोप लगाइएको छ । विपक्षीहरुले सरकारको यो कदमलाई निरङ्कुश भनेका छन् ।
यो घटनालाई विश्व समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । माल्दिभ्समा सङ्कटकाल लागू गरेर न्यायिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आँच पुर्याउने काम गरेको भन्दै अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आपत्ति जनाएको छ । अमेरिकाले त्यहाँको सरकार र सेनालाई कानुनी शासनको सम्मान गर्न आह्वान गरेको छ ।
वास्तवमै माल्दिभ्समा राजनीतिक सङ्कट गहिरिदै गएको छ । सर्वोच्च अदालतले सबै राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक सङ्कट गहिरिएको हो । सर्वोच्चले आदेश दिए पनि सरकार सबै राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहा गर्ने पक्षमा छैन । राजनीतिक बन्दीहरुमा विपक्षी सांसदहरु पनि रहेका छन् । उनीहरुलाई रिहा गरेको खण्डमा संसद्मा विपक्षीको बहुमत हुने भएकाले पनि राष्ट्रपति यामिनले कुनै हालतमा पनि उनीहरुलाई रिहा गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँ जसरी जे गरेर भए पनि विपक्षीहरुलाई दमन गर्ने र आफू सत्तामा टिकिरहने पक्षमा देखिनुभएको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उभिएका प्रहरी प्रमुखलाईसमेत बर्खास्त गरेर उहाँले सुरक्षा अधिकारीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रासमा पार्नु भएको छ ।
राजनीतिक सङ्कट गहिरिदै गएपछि राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै नागरिकलाई शान्त र संयमित रहन आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारविरोध आन्दोलन सुरु भएकाले उहाँले त्यहाँको सुरक्षा अङ्ग र आन्दोलनरत विपक्षी कार्यकर्ताहरुलाई शान्त रहन आग्रह गर्नु भएको हो । दक्षिण एसियाको सानो टापु राष्ट्र माल्दिभ्समा केही वर्षयता राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससमेत प्रभावित बनेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला मान्ने हो भने पूर्वराष्ट्रपति नसिद र उपराष्ट्रपति अहमद अदिबलाई रिहा गर्नुपर्छ । तर सरकार उहाँहरुलाई रिहा गर्ने पक्षमा छैन । हाल श्रीलङ्कामा निर्वासित जीवन बिताइरहनुभएका पूर्वराष्ट्रपति नसिदले गत साता सर्वोच्चले गरेको फैसला सही भएकोले असंवैधानिक तरिकाले सत्ता चलाइरहका वर्तमान राष्ट्रपति यामिनले राजीनामा दिएर चुनावी सरकार बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । सोही कारणले नसिदका कार्यकर्ताहरुले उहाँलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै राजधानी मालेमा व्यापक प्रदर्शन सुरु गरेका हुन् । कैयौँ ठाउँमा प्रहरीसँगको भिडन्तमा सयौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् । विपक्षीहरुको आन्दोलन चर्किने सम्भावना देखेर नै त्यसलाई रोक्न सङ्कटकाल लगाउनुभएका यामिनलाई अब सत्ता चलाउन सजिलो भने छैन । यो सङ्कटकालले उहाँलाई दीर्घकालीनरुपमा फाइदा हुने देखिदैन । यसले राजनीतिक समास्याको समाधान दिदैन । उहाँले यसलाई राजनीतिक हतियारका रुपमा प्रयोग गर्नुभयो । १५दिने सङ्कटकालले समस्या समाधान हुँदैन र उहाँले सङ्कटकाल लम्ब्याउने सम्भावना बढी छ ।
नसिद सन् २००८ मा माल्दिभ्सको पहिलो जननिर्वाचित राष्ट्रपति हुनु भएको थियो । तर उहाँलाई सन् २०१२ को फेब्रुअरीमा ‘कु’ गरेर हटाइएको थियो । उहाँलाई तत्कालीन सरकारले भ्रष्टाचार र आतङ्क फैलाएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । पछि अदालतले १३ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।
राष्ट्रपति यामिनले आगामी सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति निर्वाचनको आह्वान गर्नुभएको छ । त्यसैले सो निर्वाचन अगावै सबै राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहा गरी उनीहरुलाई पनि निर्वाचनमा सहभागिताको अवसर दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनअगावै सबै राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । राष्ट्रपति यामिनले निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन आफू तयार रहेको बताए पनि विपक्षीहरुलाई रिहा नगर्ने पक्षमा उभिनु भएकै कारण सर्वोच्चसँग मतभिन्नता बढेको हो । उहाँमाथि आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मानहानीको मुद्दा लगाउनसक्ने सम्भावना बढेका बेला सङ्कटकाल लगाएर सर्वोच्च अदालतलाई नै निलम्बन गर्नुभएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पक्राउ गरेर उहाँले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो कदम शान्तिका लागि भएको दावी गर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि लागिपरेकाले सबैलाई शान्त रहन आग्रह गर्नुभएको छ ।
माल्दिभ्समा सन् २००८ मा प्रजातन्त्र आएको हो । तीन दशकसम्म एकलौटी शासन गर्नुभएका मैमुन अब्दुल गयुमलाई चुनावमा पराजित गरी नासिद राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको थियो । तर उहाँलाई काम गर्न दिइएन । सन् २०१२ मा ‘कु’ गरी उहाँलाई हटाइयो । सन् २०१३ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा उहाँलाई झिनो मतले पराजित गरी यामिन निर्वाचित भएको घोषणा गरियो । यामिन पूर्व राष्ट्रपति गयुमका सौते भाइ हुनुहुन्छ ।
१२ सय भन्दा बढी टापुले बनेको २९८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको माल्दिभ्सको जनसङ्ख्या तीन लाख २४ हजार रहेको छ । यहाँका नागरिक डिवेही भाषा बोल्छन् भने इस्लाम धर्म मान्ने गर्छन् । त्यहाँ पुरुषको औसत आयु ७६ र महिलाको ७९ वर्ष रहेको छ । समुद्र सतहदेखि माथि १ दशमलव ८ मिटर उचाइमा रहेको यो मुलुक जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्रमा विलय हुने खतरा बढेको छ । यसरी यो मुलुक एकातिर जलवायु परिवर्तनको खतरामा छ भने अर्कोतिर राजनीतिक अस्थिरतको खतरामा परेको छ । मुलुकलाई सही निकास दिने हो भने संविधान अनुसार मेलमिलाप गरी राजनीतिक निकास खोज्नुपर्छ नत्र राजनीतिक सङ्कट अरु गहिरिनेछ ।
उता दक्षिण अफ्रिकामा सत्तारुढ दल अफ्रिकी नेसनल कँग्रेस (एएनसी) का बरिष्ठ नेताहरुसँगको वार्तापछि राष्ट्रपति जेकब जुमामाथि राजीनामा दिन दबाब बढेको छ । राष्ट्रपति जुमाले भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेपिरहनुभएको छ । गत डिसेम्बरमा सिरिल रामापोसा जुमाका स्थानमा पार्टी सभापति बनेपछि उहाँमाथि थप दबाब परेको हो । अर्को वर्ष हुने चुनावअघि नै नेताहरुबीचको आन्तरिक विवादका कारण पार्टी नै फुट्न सक्ने भन्दै विश्लेषकहरुले पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
तर सत्तारुढ दलका नेताहरुले संकल्प प्रस्ताव लगेर राष्ट्रपति जुमालाई हटाउने प्रक्रिया थाल्दै छन् । तर राष्ट्रपति जुमाले भने कुनै हालतमा पनि राजीनामा नदिने बताउनुभएको छ । आउँदो वर्षको चुनावअघि उहाँले पद छाड्ने सम्भावना कम देखिएको छ । यद्यपि कमजोर हुँदै गएको अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचारका आरोपबीच एएनसीको लोकप्रियता घटेको छ । राष्ट्रपति जुमामाथि भ्रष्टाचारका कैयौँ आरोप लगेका छन् तर उहाँले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ ।
