अशोक राई समाजवादी पार्टी, नेपालका वरिष्ठ नेता हुन् । एमालेको उपाध्यक्ष रहेका उनको अध्यक्षतामा संघीय समाजवादी पार्टी स्थापना गरे । निर्वाचनअघि उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमसँग मिल्यो । पार्टी मिलेपछि वरिष्ठ नेताकै हैसियतमा रहे । अहिले फोरम सरकारमा रहेको छ । सरकारमा आएपछि पार्टीले नयाँ शक्तिसँग एकीकरण गर्यो ।
उनै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष राई हाल अमेरिकाका भ्रमणमा छन् । उनै राईसँग एभरेस्ट टाइम्सका प्रधान सम्पादक आङछिरिङ शेर्पाले राजनीतिक दिशा र आगामी योजनाबारे कुराकानी गरेका छन् ।
कस्तो हुँदैछ तपाईको अमेरिका यात्रा ?
एक महिना हुन लाग्यो । छोराको पिएचडीमा एटेन्ड हुन आएको । साथमा आफन्त, पार्टीका नेता कार्याकर्तासँग पनि भेट भयो । न्युयोर्कसम्मको यात्रा सहज र राम्रो भइरहेको छ ।
तपाई नेपाली राजनीतिको विभिन्न परिवर्तनको साक्षी हुनुहुन्छ, नेकपा एमाले हुँदै अहिले समाजवादी पार्टी, नेपालसम्म आइपुग्नुभएको छ ।
कस्तो लाग्दैछ राजनीतिक जीवन ?
जसरी मुलुकले उन्नति र प्रगतिका लागि काम नलाग्ने व्यवस्था फाल्छ । त्यस्तै मेरो राजनीतिक जीवनको सन्दर्भमा २०२९ सालमा पढ्ने बेलादेखि राजनीति शुरु गरे । ४० वर्ष नेकपा एमाले निर्माण गर्न काम गरे । त्यसपछि एमाले परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था आयो । विगतबाट पश्चताप छैन । सदुपयोग नै गरे । एमालेले ६४ सालको जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना गर्ने घोषणा संविधानसभाले ग¥यो । अग्रगामी संविधान बन्नुपथ्र्यो । जनजाति, दलित, पछौटे क्षेत्रको सबैको अधिकारको वकाललत गर्नुपथ्र्यो । यी विषय एमालेले अस्विकार ग¥यो । १० वर्षे जनयुदले यो विषय अगाडि सारेको थियो । मधेश आन्दोलनले अगाडि सारेको थियो । यी विषयलाई सरकारले समेट्ने भनेर पनि सरकारले यो समेट्न चाहेन । यसमा एमाले दोषी देखे मैले । नेपाललाई अग्रगामी दिशामा लैजान एमालेले चाहदैन । त्यसैले उत्पीडन जातिको लागि २०६९ मंसिर ७ गते संघीय समाजवादी पार्टी स्थापना गरेको हुँ । थुप्रै एमाले साथीहरुले पार्टी त्याग गरेका थिए । त्यसपछि मधेश जनअधिकार फोरमसँग मिलन ग¥यौ । उत्पीडन क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाइ एकतामा ल्यायौ । पहिले ३ वटा पार्टी एकता गरेका थियौ । नयाँ शक्ति पार्टीसँग पनि एकता गरेर समाजवादी पार्टी बनेको छ । यसमा चारवटा खम्बा छन् संघीयता, समाजवाद, संर्वद्धि र समानता । हामी सशक्त शक्ति निर्माणको क्रममा छौ ।
चार दशक काम गरेर एमाले छाड्दै गर्दा कसैले रोक्न खोजेनन् ?
मेरो योगदान पार्टीको लागि व्यक्तिगत थिएन । उत्पीडनका विरुद्धमा काम गरे । पछिल्लो बेला एमालेले वर्गीया हिसाबले लड्ने हिसाबले लड्न त छाडिहाल्यो । जातीय हिसाबले, लैंगिक हिसाबले, क्षेत्रीय हिसाबले उत्पीडनमा परेका विषयलाई जातीवाद हो भनेर व्याख्या गर्न थालेपछि लिखित रुपमा एउटा पत्र दिए । माओवादीसँग मिलेर उपयुक्त विषयमा कांग्रेससलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने कुरा गरेको थियो । तर एमालेले कांग्रेससँग मिलेर माओवादीलाई कर्नरमा पु¥याउने काम गरेपछि संविधानसभा भंग हुने अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि पार्टीलाई सचेत गराए । माओवादीलाई विश्वासमा लिएर जानुपर्नेमा माओवादीले उठाएका एजेन्डालाई फ्यालेर जानु ठीक हुँदैन भनेर लेखेर दिए । त्यसपछि यो भएन भने म पार्टीमा बस्न सक्दिनँ भने । पार्टीमा सुनुवाइ भएन मेरो कुरा । संयोग के परो भने संविधानसभा भंग भयो । पार्टीले प्रतिगमनलाई स्विकार गर्यो ।
त्यसपछि ९ बुँदे प्रस्ताव नेताहरुलाई बुझायौ । अग्रगामी समूहसँग छलफल गरे । अनि यसमा छलफल गरौ भने । तर कसैले वास्ता गर्नुभएन । यतिमात्र हैन अशोक राई जातिवादी राजनीतिमा लागे भनेर कसैले साथ नदिने भनेर टेलिफोनिक निर्देशन पठाउने जस्तो काम थाले । त्यसपछि म पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यो बेलामा थुप्रै साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुसँग भने । ६ जना केन्द्रीय सदस्यसहित छाड्यौ । सहमत नभएको साथीहरुलाई एमालेभित्रै रहेर संघर्ष गर्नुस भने ।
एमालेमा नै निरन्तरता दिनुभएको भए अहिलेसम्म त केही भइसक्थ्यो कि ?
अन्तरसंघर्षको सम्भावना नै रहेन । अशोक राईलाई सकाउनै पर्छ भनेर लागे । आक्रमण अघि बढ्यो । जातीय विषयमा दृष्टिकोण नमिलेर नै बस्न नमिलेको हो । त्यहाँ बसिरहनु भनेको युद्धको नियमले मिल्दैन । मैले बिल्कुल ठीक समयमा अंगीकार गरेको कुराले देखाउँछ । एमाले यथास्थितिवादीमा बलियो हुँदै गएको छ । त्यहाँ जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीया आवाज उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । हामी भने बलियो हुँदै आएको छ ।
पार्टी जोड्ने काम कहिलेसम्म ?
यो सिलसिला चलिरहन्छ । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो । प्रक्रिया सानोबाट ठुलो बन्ने हो । हामीले शुरुदेखि नै यो गरिरहेका छौ । सबैको समान अधिकार समानुपातिक समावेशिताका सन्दर्भलाई उठाएर आएका छौ । मुलुकले यसलाई आत्मसात गर्दै आएको छौ ।
७० सालको निर्वाचनमा हामीले ७२ जिल्लाबाट उम्मेदवारी दिएका थियौ । मधेसी जनअधिकार फोरम र खस आर्य पार्टीसँग मिलेपछि ७५ जिल्लामा गयौ । नयाँ शक्तिसँग मिलेपछि ७७ जिल्लामा जानेछौ । विदेशमा २२ प्रवासी संगठन छ । विदेशमा नेपाली समाज भनेर चिनिन थालेका छौ ।
पार्टीको योजना के छ ?
सम्मुनत संघीय समाजवाद । चारवटा तत्व संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद । वितरणमासमेत समता विचारका साथमा हामी अगाडि बढिरहेका छौ । सबभन्दा जोड भनेको संविधानलाई सुधार्नु हो । यो संविधानमा केही राम्रा छन् । केही विभेदकारी छन् । विभेदलाई हटाउने । प्राविधिक रुपमा त्रुटि छन् ती सच्याउने । आन्दोलनकारी र उत्पीडनमा परेकाको आवाज समेट्नी गरी संविधान बनाउने अबको योजना हो ।
तर, खासै देखाउने नीति त देखिदैन नि ?
विभेदको अन्त्य नै हाम्रो विचार हो । यही नै हामी लिएर गइरहेका छौ । सुख, शान्ति र विकास समृद्धि मानिसकै प्रयासमा हुने हो । समाजमा कोही जित्ने, कोही हार्ने, कोही धनी, कोही गरिब भएसँग एकता हुँदैन । जब समनता हुन्छ तब एकता हुन्छ । समानता कायम भएपछि सदभाव सदभाव भएपछि मेलमिलाप, मेलमिलाप भएपछि शान्ति शानितले विकास, विकासले समृद्धि, समृद्धले सुख । यी विषय नै हामे विषय हुन् ।
समाजवादलाई स्थापना गरौ । यसले नै आम नेपाली जनताको हित गर्छ । देशको हित गर्छ ।
दुई तिहाईको सरकार छ । सरकारले जनताको भावना विपरित काम ग¥यो भन्ने कुरा छ । तपाईको पार्टी पनि सरकारमा छ । यसमा
तपाईको पार्टीको धारणा चाहि के छ ?
सरकार अलोकप्रिय भएको छ । यो चर्चाको विषय बनेको छ । सरकारले केही गरेन भनेको पनि साँचो होइन । केही गर्न खोजेको छ । यसमा ब्यारियर छ । कर्मचारीयन्त्र छ जसलाई सच्याउँदैन । तबसम्म जनताको हातमा विकासका प्रतिफल पुग्ने अवस्था कमजोरै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सोच रकेटको गतिमा छ । हस्तान्तरण गर्ने संयन्त्र चै बयलगाडीको चालमा छ । आफ्नो स्पिरिटलाई सोही गति दिने कर्मचारीयन्त्र नभएसम्म काम छिटो अगाडि बढ्दैन । प्रधानमन्त्रीले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
सञ्चारको विधेयक, सुरक्षा विधेयक, लोकसेवा विज्ञापन, गुठी विधेयकको विषयमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । हत्या बलात्कार बढिरहेको छ । सुन तस्करी बढेको छ । यी चिज व्यवस्थापन नभए त राम्रो हुँदैन । यो संयन्त्रको अक्षमताको उदाहरण हो ।
संयन्त्र त राजनीतिक नेतृत्वले नै बनाएको हो नि ?
अहिलेको कुनै कानुनअन्तर्गत बनेको हो । हामी कानुनीराजमा छौ । हामीले ती कानुन नियम नै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीलाई विभेदमा राख्नु भएन । नयाँ मान्छे ल्याएर परिवर्तन हुने पनि होइन । परम्परालाई सुधार्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कसरी असक्षम भयो होला त ?
प्रधानमन्त्रीलाई असक्षम भन्न मिल्दैन । सल्लाहकारको डफ्फा नै छ । उहाँहरुको ध्यान नपुगेको मात्र हो सुधार्न । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीजीवको ध्यान शक्ति मुठीभित्र राख्न खोजेजस्तो देखिन्छ । सुरक्षा संयन्त्रको शक्ति आफैलाई राख्न खोज्नु । राजश्व अनुसन्धान आफैसँग राख्ने, अनुसन्धान विभाग आफैसँग राख्ने, आफ्नै मन्त्रीलाई विश्वास नगर्ने । यो कस्तो गर्न लागेको हो । उहाँ नै सर्वेसर्वो हो । कानुन सुधार गर्ने त उहाँसँग अधिकार छ । तर, शक्ति सञ्चयतिर लागेर उल्टो गतिमा चलिरहेको जस्तो लागेको छ ।
गुठी विधेयक ल्याउनुको औचित्य के ?
अहिले प्रधिकरण बनाउने भनेर हचुवामा ल्याएको रहेछ । त्यसको इतिहास र औचित्य नबुझी कही कतैको समस्यामात्र हेरेर विधेयक फालेको देखियो । गुठी प्रथा नेपाली समाजको आधार हो । त्यही आधार नै खल्बलाइदिएपछि बिग्रेन । सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपथ्र्यो । छलफलै नगरी ल्याएछ ।
आन्दोलन हुँदासमेत गुठी सामन्तवादको प्रतीक भन्यो । निकै ठुलो शक्ति प्रदर्शन भएपछि मात्र पछि हट्यो । अपरिपक्वता देखियो नि ।
तर तपाईहरुले त विरोध गरेको देखिएन नि ?
सरकारमा पनि छौ । पार्टीले आह्वान त गरेर सडकमा आउन त मिलेन । हामीले सदनमा यो कुरा उठाइरहेका छौ । सरकारलाई खबरदारी भइरहेको छ । गरिरहन्छौ ।
सरकार छाड्ने धम्की पनि तपाईको पार्टीले दिँदै आएको छ नि ?
हामीले सरकारमै बसेर दुई बुँदे सहमति गर्यौ । अन्तिमपटक हामी कुरा गर्छौ । छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधनका लागि समय माग्छौ । सक्दिनौ भने हामी तुरुन्तै सरकार छाड्छौ ।
प्रवासी नेपालीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ । विदेशमा बस्नेले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा कसरी लिनुभएको छ ?
हाम्रो पार्टीले हो पहिलोपटक आवाज उठाएको हो – मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर । खिलराज रेग्मीको सरकार सहमत भएको थियो । व्यहारिक नभएको भन्दै त्यतिबेला भएन । अहलिे निर्वाचन आयोगबाट प्रस्तुत भएको ऐनमा यसलाई समावेश गर्ने कुरा भएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष सम्मान गर्ने कोशिश यो संविधानले गरेको छ । खासगरी अमेरिकामा जो नेपालीहरु हुनुहुन्छ । यस्तो मुलुकमा ज्ञानआर्जन र धन आर्जन गर्ने ठुलो सम्भावना छ । यो पूर्ण सदुपयोग गर्नुहुनेछ । अमेरिकामा बस्नुभए पनि हरेक धड्कनमा नेपाल नै हुनेरहेछ । यहाँहरुबाट हामीले धेरै नै आपेक्षा राखेको छौ ।
