सरकारले वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका बस्तीहरू खाली गराइसकेको र अब सुकुमवासीको पहिचान तथा व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका तयार भएपछि मात्रै अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने जनाएको छ ।
शहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका तर्फबाट जारी प्रेस नोटमार्फत सरकारले वास्तविक सुकुमवासी परिवारलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन नगरी कुनै पनि कदम अघि नबढाइने स्पष्ट पारेको हो । ‘वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ मन्त्री लम्सालले बताएका छन् ।
सरकारले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका बागमती नदी र त्यसका सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती लक्षित गरी अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ । जनधनको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै १२ वैशाखदेखि थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका गोठाटार क्षेत्रका बस्ती खाली गराइएको उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थापन योजना तयार गर्न पालिकाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । यसअघि संघ सरकारले समन्वय नगरी अतिक्रमण हटाउने काम अघि बढाएको भन्दै स्थानीय तहले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
सरकारले स्थानीय तहकै योजनाअनुसार आवश्यक परेमा मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने जनाएको छ । यस विषयमा गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको पनि बताइएको छ ।
यता, प्रशासनले सूचना जारी गरेपछि काठमाडौंका विभिन्न खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका नागरिक आफैं घरटहरा खाली गर्न थालेका छन् । बल्खु, बन्सीघाट, नयाँ बसपार्क क्षेत्रलगायत स्थानमा स्थानीयले सामान सारिरहेका छन् । उनीहरूको गुनासो भने सरकारले पर्याप्त समय र वैकल्पिक व्यवस्था नदिएको रहेको छ ।
शनिबार थापाथलीमा घर भत्किँदा मजदुरीका लागि बाहिर रहेका खम्बसिंह बुढाथोकी फर्किँदा घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको थियो । उनी अस्थायी बसोबासको खोजीमा दशरथ रंगशाला पुगे पनि आवश्यक कागजात अभावमा नाम दर्ता गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । त्यस्तै, गैरीगाउँकी सीता मगरले नागरिकता हुँदाहुँदै पनि विवरण दर्ता गर्न नपाएको बताएकी छन् ।
विस्थापितहरूको व्यवस्थापन अझै अन्योलमै रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंका अनुसार हालसम्म उनीहरूलाई राख्ने स्थान टुंगो लागेको छैन ।
सरकारले शुक्रबारदेखि करिब ६० स्थानमा डोजर चलाउने तयारी गरेको छ, जसबाट झन्डै दुई हजार मानिस विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रमा समेत सुकुमवासी बस्ती हटाउने तयारी भइरहेको छ ।
उता, उपत्यका विकास प्राधिकरणले विस्थापितहरूको विवरण संकलनका लागि दशरथ रंगशालामा सञ्चालन गरेको स्क्रिनिङ प्रक्रिया बुधबारदेखि अस्थायी रूपमा रोकेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रकीर्ण तुलाधरले प्रक्रिया रोकिएको पुष्टि गर्दै चाँडै पुनः सुरु गरिने बताए पनि त्यसबारे विस्थापितहरूलाई जानकारी नदिँदा थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।
सरकारको निर्णयसँगै एकातिर बाढी जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास तीव्र बनेको छ भने अर्कोतर्फ वैकल्पिक व्यवस्थापनको अभावले विस्थापित सुकुमवासीहरूको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।
