सरकारले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको संख्या घटाउने तयारी अघि बढाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयको बृहत् पुनःसंरचनाका विषयमा कूटनीतिज्ञहरूसँग परामर्श गर्दै दूतावास र महावाणिज्य दूतावासको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
हाल नेपालका ३४ वटा दूतावास र १० वटा महावाणिज्य दूतावास गरी कुल ४४ वटा नियोग सञ्चालनमा छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार विगतमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्न अनावश्यक रूपमा दूतावास विस्तार गरिएको भन्दै करिब ८ देखि १० वटा दूतावास खारेज गर्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रारम्भिक खाका तयार पारिरहेको बताइएको छ ।
पुनःसंरचना प्रक्रियाअन्तर्गत मन्त्री खनालले पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण र वरिष्ठ पत्रकार अजयभद्र खनालसँग पनि सुझाव लिएका छन् । कर्णले डेनमार्क, फिनल्यान्ड, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रिया, स्पेन, म्यानमार, इजिप्ट, क्यानडा र ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावास हटाएर तिनको काम नजिकका नियोगमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार यसो गर्दा खर्चमा ठूलो कटौती हुने र प्रभावकारिता बढ्नेछ ।
उनले स्विजरल्यान्ड, फ्रान्स, बेलायत र अमेरिकास्थित दूतावासमा जनशक्ति थप गरेर सेवा विस्तार गर्न सकिने धारणा पनि राखेका छन् । साथै, अनलाइन सेवा विस्तार भएसँगै धेरै महावाणिज्य दूतावासको आवश्यकता घटेको भन्दै ती संरचनाहरू पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कर्णले करिब २० देखि २२ देशमा मात्र दूतावास राखे पुग्ने र बाँकी नियोगको औचित्य पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसैबीच सरकारले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउने तयारी गरेको छ । पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने नीति ल्याउने गृहकार्य भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअन्तर्गत उमेर, अनुभव, शैक्षिक योग्यता लगायतका आधारमा विज्ञापनमार्फत छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हालै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ । अहिले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकासहित १७ नियोगमा राजदूत पद रिक्त छन् । स्रोतका अनुसार ती रिक्तमध्ये केही दूतावास नै खारेज गर्ने तयारी रहेकाले करिब १४–१५ वटा नियोगमा मात्र नयाँ राजदूत नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरिने सम्भावना छ ।
सरकारले कूटनीतिक नियोगको संख्या घटाउँदै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र पारदर्शी ढंगले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ । मन्त्रालयभित्र यस विषयमा छलफल तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको र छिट्टै ठोस निर्णय सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
