काठमाडौं– बलात्कार प्रयासको आरोप लागेर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद खाली छ । संसद् अधिवेशन स्थगित रहेकाले तत्काल नयाँ सभामुख चयन हुने सम्भावना छैन ।
सरकारले मंसिर १४ को उपनिर्वाचनपछिमात्र मंसिर तेस्रो सातातिर मात्रै संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ सभामुख नियुक्त नहुँदा प्रहरीसम्बन्धी दुई विधेयक संसद्मै अड्किएका छन् । प्रहरीको कार्यसञ्चालन र समायोजनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भए पनि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन नसकिएको हो । सदनले पारित गरेको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपसभामुखलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार नहुँदा पाँचवटा विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्न सकेका छैनन् ।
संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी संरचना गठन गर्न सकेका छैनन् । संविधानमा प्रत्येक प्रदेशका आफ्नै प्रहरी संगठन रहने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न तयार बसेका उनीहरू संघीय विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतीक्षामा छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मै अड्किएका हुन् ।
प्रदेश सरकारहरूको दबाबपछि संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक संसद्मा लगेको थियो । विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको संरचना, प्रमुख नियुक्ति, अधिकार, प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीको तह र प्रक्रिया समेटिएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपा सभामुख पद छाड्ने पक्षमा नभएको नेताहरु बताउँछन्। नेकपा बाहेकको दलले उपसभामुख पाउने सम्भावना बढेको छ। सभामुखमा नेकपाबाट पुरुष चयन भएपछि उपसभामुख फरक दलको महिला हुनुपर्नेछ ।
सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले पनि छलफल र चयन प्रक्रिया लम्बिन सक्ने सम्भावना छ । उपसभामुख तुम्बाहम्फेले राजीनामा दिएपछि संसदमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन एकैपटक हुनेछ । त्यस अवस्थामा नेकपा उपसभामुख फरक दललाई दिन बाध्य हुनेछ ।
