काठमाडौं– पछिल्लो समय बालबालिका हराउने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारसम्म ३ हजार ४ सय २२ बालबालिका हराएका थिए । ती मध्ये १ हजार ५१ बालक तथा २ हजार ३७१ बालिका छन् । बालक भन्दा बालिका हराएको संख्या बढी छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा बुधबार सार्वजानिक गरिएको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६’ मा ३ हजार ४२२ बालबालिका हराएको उल्लेख गरिएको छ । हराइका ती बालबालिकामध्ये २ हजार ५४० मात्र फेला परेको र बाँकीको खोजतलास भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आव २०७४/७५ मा हराएको २ हजार ३ सय ३० बालबालिकामध्ये बालक ९ सय २३ र बालिका १ हजार ४ सय ७ रहेको थियो । हराइका ती बालबालिकामध्ये कति फेला परे भन्ने प्रतिवेदनले केही जनाएको छैन । बालबालिका हराइको जानकारी दिने तर फेला परेको जानकारी नदिने प्रवृत्तिले गर्दा हराएकामध्ये कति फेला परे भन्ने यकिन तथ्याङ्कमा समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कारागारमा आश्रित बालबालिकाको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनमा आव २०७४/७५ मा देशका विभिन्न २७ जिल्लाका कारागारमा कूल ६५ बालबालिका बाबुआमा वा अभिभावकसँग आश्रित रहेको थिए । विस २०७६ को असार मसान्तसम्म यो सङ्ख्यामा वृद्धि भई ८२ पुगेको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।
सरकारले १२ जिल्लामा बालहेल्प लाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ । हेल्पलाइनबाट सातहजार ८०६ बालबालिकाको उद्धार, राहत, मनोपरामर्श, पारिवारिक पुनर्मिलन भएको प्रतिवेदनमा रहेको छ । प्रतिवेदनमा एक हजार ४२० बालिका जबर्जस्ती करणीबाट पीडित भएको घटना नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको, आठवटा बालसुधार गृहमा ८२१ बालबालिका रहेका, विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता रहेका बालबालिकामध्ये प्राथमिक तहमा ३९ हजार ८२० भर्ना भएका उल्लेख गरिएको छ ।
बालपोषण, अपाङ्गता र लोपोन्मुख जातिलाई विनियोजन गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट आठलाख एक हजार २११ बालबालिका लाभान्वित भएका थिए । यो सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । प्रतिवेदनमा गत वर्ष पाँच लाख ७५ हजार ७१५ बालबालिका सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
देशका ४६ जिल्लामा बालगृह रहेको र यसमा १५ हजार ५६५ बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् । पाँचवटा सहीद प्रतिष्ठानमा एकहजार ५२३ बालबालिका कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत रहेको, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको सङ्ख्या ३५ हजार ९९३ पुगेको र यस्ता केन्द्रमा नौलाख ७३ हजार बालबालिका पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बालबालिकासम्बन्धी नेपालको संविधानका व्यवस्था, बालबालिका ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, बालबालिका क्षेत्रमा सरकारको वार्षिक वजेट, बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षालगायत क्षेत्रलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ ।
