लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा प्रसिद्ध गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयसँगै लुम्बिनी क्षेत्रमा असन्तुष्टि र विरोध सुरु भएको छ ।
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डोल्मालाई उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेपछि ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’का अध्यक्ष अक्रम खानले कडा आपत्ति जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले यो निर्णय तत्काल खारेज नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत अभियानले दिएको छ ।
मुख्यतः दुई ठूला विषयलाई लिएर डोल्माको नियुक्तिको विरोध भइरहेको छ, आर्थिक पारदर्शिता र नागरिकता विवाद । सन् २०१९ मा हङकङबाट आएको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर (तत्कालीन समयमा करिब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ) को स्रोत नखुलेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले डोल्माको बैंक खाता रोक्का गरी छानबिन सुरु गरेका थिए । तर, पछि राजनीतिक दबाबका कारण उक्त अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्दै ढाकछोप गरिएको आरोप खानको छ । यसका साथै डोल्माको नागरिकताको विषयमा पनि विगतमा प्रश्न उठेकाले यी दुवै विषयमा निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्ने माग उठाइएको छ ।
यस बाहेक स्थानीय भावना र प्रक्रियागत पारदर्शीतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । उपाध्यक्ष पदका लागि देशभरबाट करिब ६०० जनाले आवेदन दिएको अवस्थामा योग्य, निष्कलङ्क र विवादरहित व्यक्तिलाई छान्ने विकल्प हुँदाहुँदै अन्तिम समयमा आएर विवादित छवि भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिनु शंकास्पद रहेको आरोप छ । लुम्बिनीको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय माटोसँग जोडिएको, स्थानीय समस्या बुझ्ने र स्वच्छ छवि भएको नेतृत्व ल्याउनुपर्नेमा सरकारले जनभावनाको बेवास्ता गरेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ ।
साथै, लुम्बिनी विकास कोषभित्र लामो समयदेखि हुँदै आएका अनियमितताहरूले पनि विरोधलाई थप बल पुर्याएको छ । पुरातात्विक इँटा बिक्री हुनु, पीपलको बोट काटेर लगिनु, प्राचीन मन्दिरको मौलिक स्वरूप बिगार्नु, जीवित सम्पदा क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा शुल्क उठाउनु र भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित अष्टधातु काठमाडौंको संग्रहालयमा राखिनु जस्ता कार्यले पुरातात्विक र धार्मिक महत्वमाथि खेलबाड भएको दाबी गरिएको छ । बुद्धको नाममा आर्थिक लाभ लिने र राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै लुम्बिनीको संरक्षणका लागि सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।
