नेपालमा कहिलेसम्म जातीय विभेद ?

२०७८ असार ९, बुधबार १८:०८

  • सन्तलाल रिसाल, न्यूर्योक (अमेरिका)
लेखक ।

इमेज टेलिभिजनको उकाली–ओराली कार्यक्रमकी प्रस्तोता दलित समुदायकी सञ्चारकर्मी रुपा सुनार अलिक राम्रो कोठा खोज्दै काठमाडौं महानगरपालिका–११ बबरमलस्थित सरस्वती प्रधानको घर पुगिन् । रुपा र सरस्वतीबीच कोठाको विषयमा राम्रै कुरा भयो । भाडाको टुंगो पनि भयो । राम्रो कोठा पाए भनेर रुपा पनि मख्ख थिइन् । कोठामा धेरै मान्छे ल्याउन नपाउने, हल्लाखल्ला गर्न नपाउने शर्त सरस्वती प्रधानको थियो ।

त्यति मात्रै होइन, ‘आफ्नै छोरीहरू जस्तो लाग्यो मलाई । एउटै घरको मान्छे जस्तो भएर बस्नुपर्छ । बसेपछि भाडामा बस्नेलाई पनि हामीले हेप्नु हुँदैन, भाडामा बस्नेले पनि अरूको घर सम्झेर बस्नुहुँदैन । सबै जना मिलेर बस्नुपर्छ’ भन्ने शर्त पनि मानेकी थिइन् ।

रुपाले पनि आफु काम गर्ने भएकाले त्यसरी मान्छे भेला पार्ने र हल्लाखल्ला गर्ने फुर्सद नहुने बताउँदा सरस्वती पनि खुसी भइन् र रुपा पनि राम्रै भयो भने खुसी भइन् । सबै कुरा मिलेपछि जातको प्रश्न उठ्यो । सरस्वतीले के थरको हो भनेर सोधिन् । रुपाले सजिलै ‘कामीकी छोरी हुँ’ भनिन् । त्यसपछि सरस्वती टोलाउन थालिन् । सबै कुरा फाइनल भए पनि कुरा जातमा अड्कियो । अनि तत्काल कोठा फाइनल हुन सकेन । भरे फोन गर्नेगरी टुंगियो ।

रुपा भारी मन बनाएर आफ्नो कोठातिर फर्किइन् । उनले त्यही बेला मन दुखाएकी थिइन् । तर सँगै गएका साथीहरुको मन नदुखोस् भनेर केही प्रतिकार नगरी फर्किइन् । तर उनले केही नभएजस्तो गरिन् ।मन थाम्नै सकिनन् । मंगलबार नै सामाजिक सञ्जालमा आफुले भोगेको भोगाई भन्दै भिडियो पोष्ट गरिन् । विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आए ।

बुधबार बिहान सरस्वतीलाई रुपाले फोन गरिन् । फोनमा जवाफ आयो, ‘हामी कोठा दिन सक्दैनौं । नानी हाम्रोमा गाह्रो छ । आमा हुनुहुन्छ । बरु अरु नै जातको मान्छे छन् भनेचाहिँ पठाइदेउ है ।’

त्यसपछि सुनारले आफ्नो मनमा कुरा गुम्स्याएर राख्न सकिनन् र लागिन् कानुनी परामर्शतिर । तर उनको खुसी केहीबेर पनि टिकेन । कानुन व्यवसायी र दलित समुदायका सञ्चारकर्मीहरुसँगको परामर्शपछि उनले बिहीबार महानगरीय बृत्त सिंहदरवारमा उजुरी दर्ता गरिन् । उनीमाथि जातीय भेदभाव भएपछि राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघलगायतका विभिन्न संघ संस्थाहरुले भर्त्सना गरे । रुपाको उजुरी आधारमा पक्राउ गरिएकी घरबटी सरस्वतीलाई सामान्य सोधपुछ गरेर प्रहरीले छाडिदियो ।

नेपालमा जातीय विभेद ठगिखाने भाँडो बन्यो । जातीय मुक्तिका नाममा माओवादीले १७ हजार भन्दा बढीको हत्या गर्यो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसवादी दलहरुका घोषणापत्रमा पनि जातीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएका छन् । तर व्यवहारमा लागु भएन । संविधान र कानुनमा गरिएका व्यवस्था पनि कागजमै सीमित भएका छन् । जातीय भेदभावविरुद्ध हरेक वर्ष मुलुकमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ । तर विभेद भने अझै कायमै छ । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण राजधानीमै रुपाले जातको आधारमा कोठा नपाएको घटनाले उजागार पारेको छ ।

काठमाडौं जस्तो शहरमा पनि यस्ता पुरातन सोच रहनु राम्रो होइन ।

यो रुपाको मात्र कथा होइन । काठमाडौं उपत्यकामा धेरै मानिस विभिन्न स्थानबाट आफ्नो काम, पढाइको सिलसिलामा आएर बसोबास गर्छन् । उनीहरूले पटक पटक यस्ता समस्या भोगेका कथाहरू बहिरिएका छन् । कति कथा यत्तिकै हराएका पनि छन् ।

अझ प्रहरी प्रशासनमा समेत यस्तो पीडा रहेको देखिएको छ । भर्खरै आफूलाई मानवअधिकारर्मी बताउनेहरूले मधेशबाट आएका एक प्रहरी अधिकृतलाई जातको आधारमा विभेद गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । घटना सार्वजनिक भएपछि मधेशी आयोगले यसतर्फ आफ्नो ध्यान गएको भन्दै अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।

जातीय विभेद नेपालमा पहिलेदेखि चलिआएको नराम्रो सामाजिक कुरिती हो । नेपालमा जातीय विभेदको घटनाहरू पहिल्यै देखि सुनिआएको छ । शुद्र, वैश्य, क्षेत्री र ब्राम्हण गरी नेपाली समाजलाई चार वर्णमा विभाजित गरिएको छ । नेपालमा जातीय विभेदविरुद्ध कानुन पनि रहेको छ । जातीय कुरालाई लिएर कुनै पनि दुर्व्यवहार गरिएको पाइएमा कारबाही हुने संविधानमा उल्लेख छ । तर पनि यससँग सम्बन्धित घटनाहरू घट्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रहरीको रिपोर्ट हेर्ने हो भने साउनदेखि वैशाखसम्म जातीय छुवाछूतको ३३ वटा जाहेरी दर्ता भएका छन् । रिपोर्ट अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ अर्थात् सबैभन्दा बढी घटना भएको देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा चाहिँ दुईवटा जातीय छुवाछूतको घटना दर्ता भएको छ ।

कानुन नै बनाएर नेपालमा जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाइएको घोषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा भने जातीय विभेद कायमै रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको पश्चिम रूकुमस्थित आफ्नी ‘उच्च जातीय’ प्रेमिकाको घर जाने प्रयत्न गर्दा जाजरकोटका २१ वर्षीय नवराज विक र उनका साथीहरू मारिए ।

विसं २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । विसं २०२० मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमै छुवाछूतलाई निषेध गरेको भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ ।

अतः जातीय विभेद अन्त्य गर्न पर्छ भनेर लेख लेख्दैमा, जुलुस निकाल्दैमा र भाषण दिँदैमा हट्दैन । तर हामी सारा नेपालीले हातेमालो गर्दै ’हट्ने होइन, डटी लड्ने’ नेपालीको नारालाई चरितार्थ गर्ने हो भने नेपाली समाजबाट यो विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने विषयमा कसैको दुईमत नहोला ।

सम्बन्धित समाचार