सरकारले सहकारी क्षेत्रको बचत अपचलन तथा ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा कदम चाल्दै लुकाइएको सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेशमार्फत सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो ।
सरकारले सहकारी ठगीमा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीले अपचलन गरी लुकाएको सम्पत्ति खोजी, जफत र बिक्री गरेर बचतकर्तालाई भुक्तानी दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रक्रियागत जटिलताका कारण समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी रूपमा असुली गर्न नसकेको अवस्था अध्यादेशले सम्बोधन गरेको जनाइएको छ ।
सरकारले तत्कालका लागि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा ठगीमा संलग्नबाटै असुली गरेर ‘चक्रीय कोष’ मार्फत रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कोष सञ्चालनको जिम्मा पनि समितिलाई नै दिइएको छ।
अध्यादेशले ‘परिवार’ र ‘नातेदार’ को परिभाषा विस्तार गर्दै अपचलनमा संलग्न व्यक्तिले सम्पत्ति लुकाउन अंशबन्डा, सम्बन्धविच्छेद वा अन्य बहाना प्रयोग गरे पनि जफत प्रक्रिया रोकिने छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ। काका–काकीदेखि ज्वाइँ, भाञ्जा, ससुरा–सासूसम्मलाई नातेदारको दायरामा राख्दै त्यस्ता माध्यमबाट लुकाइएको सम्पत्तिसमेत कब्जामा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सहकारीको ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न पनि कडा प्रावधान राखिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित पदाधिकारी, कर्मचारी वा उनीहरूको परिवार तथा नातेदारले बचत रकम अन्य व्यवसाय वा कारोबारमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी लिलाममार्फत असुल गर्न सकिनेछ।
अध्यादेशले सहकारी संस्थामाथि निगरानी पनि कडा बनाएको छ। नियामक निकायलाई सहकारीको कारोबार निलम्बन गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ। ऐन, नियम वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा अनुमति पत्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण पनि कडाइका साथ गरिने उल्लेख छ।
सहकारी ऋणमा ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थासमेत संशोधन गर्दै लिएको ऋणभन्दा कुल ब्याज बढी नहुने प्रावधान राखिएको छ। साथै, सहकारीले आफ्ना सेयर सदस्यलाई दिने लाभांशमा अधिकतम १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ।
सरकारले सहकारी संघलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्न रोक लगाउँदै आगामी तीन वर्षभित्र यस्तो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले अध्यादेशले बचतकर्तामा केही आशा जगाएको बताए। तर, साना र ठूला बचतकर्ताबीचको भिन्नताबारे सरकार थप संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सहकारी प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले अध्यादेशले नियामक निकायलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएको र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न बलियो कानुनी आधार तयार गरेको बताए। उनले कर्जा नतिर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, विदेश जान रोक लगाउनेजस्ता व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारको यो कदमसँगै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्ने र पीडित बचतकर्तालाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
