उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरमा प्रमुख बालेन साहको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।
गत चैत १७ गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले दिएकोे अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै इजलासले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
इजलासले ‘बस्ती खाली गर्नु’ भनी गत चैत ११ गते काठमाडौँ महानगरले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । महानगरले खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
सूचनामा ‘नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनु’ भनी सूचना जारी गरेको थियो । अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिएसँगै बस्ती हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
अहिले उपत्यकाको नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउनका लागि बल प्रयोग गर्न प्रहरी बल नदिएको भन्दै काठमाडौं महानगरमा प्रमुख बालेन साहको सिंहदरवार, प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्रपति भवनको फोहोर उठाएका छैनन् ।
