उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले १०० केजी सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाटै हुने र त्यो असफल भएमा मात्र उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन गरिने बताएका छन् ।
सुन तस्करी र ललिता निवास प्रकरणमा मंगलबार सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले यसो भनेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा बनेको समितिले ७ हजारदेखि ९ हजार ९०० केजी सुन आएको भनेको पनि उनले स्मरण गराए ।
‘अहिले सिपमेन्टको आधारमा धेरै सुन आएको अनुमान छ । ट्रान्स नेशनल कनेक्सनसहित त्रिभुवन विमानस्थललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाइँदैछ । हिजो पनि भएको थियो भनेर अहिले चुप लागेर बस्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘सुन तस्करीका दोषीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ । तर उच्चस्तरीय छानबिन समिति किन नबनाउने? भन्ने कुरा आएको छ । तर यसअघि संसदीय समिति पनि बनाएको हेर्यौँ हामीले, त्यसको एउटा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।’
उनले यसअघिको समितिले पनि ३३ केजीमध्ये एक तोला पनि सुन पत्ता लगाउन नसकेको उनले बताए । ‘सीआईबीले यदि गर्न सकेन भने हामी त्यसपछि विकल्पमा जाउँला । यो मन्त्रिपरिषद्ले कानुन लगाउन सकेन भनेर अर्को समानान्तर सरकार बनाऊँ भन्न मिल्छ र?’, उनले भने, ‘राज्यका मूलभूत मान्यता छन् । यो ३५ दिनमा सीआईबीको छानबिनमा दुर्नियत देखिए उच्चस्तरीय समिति बनाऊँ । यसलाई डिरेल गर्ने काम नगरौँ ।’
गृहमन्त्रीको उक्त भनाईले चित्त नबुझे पछि एमालेले भने छानविन समितिको कुरा उठाएर संसदको अबरोध कायम राखेको छ । एमालेले संसद अवरोध गरेपछि बुधबारसम्मका लागि स्थागित भएको छ ।
