प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका एक सय दिनको प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । सरकार सञ्चालनको सय दिन पूरा भएको अवसरमा उनले सम्बोधन गर्दै ती उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारको पहिलो सय दिनमा सरकारले कुन–कुन मन्त्रालय अन्तर्गत के–के काम थाल्ने र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे योजना बनाई कामको प्राथमिकता तोकेको प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको र सबै मन्त्रालयले पहिलो एक सय दिन, दोस्रो सय दिन र बाँकी अन्य दिनभित्र गर्ने कामहरूको सूची बनाएको बताए । ‘पहिलो सय दिनभित्र सबै मन्त्रालयको गर्ने भनेको काम २७४ वटा छन् । तीमध्ये १८५ वटा कामहरू सम्पन्न भएका छन् । अर्थात्, यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ। यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गर्थ्यो,’ उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका छन् ।
विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकहरू परिवारहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम अघि बढाएको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । पीडित परिवारको राहत, घाइतेहरूको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनर्थापनमा सरकारलाई केन्द्रित गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
उनले बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका ३९१ जनाको परिवारले २ लाखका दरले राहत पाएको, बाढी पहिरोबाट प्रभावित २ हजार ५ सय ५५ परिवारलाई ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत प्रदान गरिएको र संकटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । साथै बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका कार्ययोजना सहित काम गरिरहेको, संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत, सडक, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवा पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष मार्फत् रकम उपलब्ध गराइसकेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई रहेको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिले सरकारको कामलाई केही समय धीमा बनाए पनि सरकार सम्हालिदै अघि बढेको पनि उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि ३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसानहरू दूधको भुक्तानी नपाएर कठिनाइमा रहेको बताउँदै बितेको एक सय दिनमा लगभग १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएको उनको दावी छ । ‘उनीहरूले पाउने रकम भुक्तानीका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यसैगरी, करिब ७५ हजार उखु किसानहरू, जसले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान वापतको भुक्तानी पाइसकेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौं कृषकहरूले पनि राहतको सास फेरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई रहेको छ । बितेको एक सय दिनमा तिनीहरूको बीमा वापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको प्रधानमन्त्रीले बताए । हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको उनको भनाइ थियो ।
‘हामीले संसदमा भनेका थियौं—निर्माण सम्पन्न गरेर भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी दिनेछौं । निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने मध्ये संघीय मन्त्रालयहरूबाट ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ यस अवधिमा भुक्तानी पाइसकेका छन्,’ उनले भने ।
उनले उपलब्धीको रुपमा उद्योग मन्त्रालयले १६५ जना युवाहरुलाई खुला आवेदनको माध्यमबाट विना धितो २५ लाख रुपैयाँ सम्मको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेको बताए । ‘ती युवाहरुले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जाको सावा/ब्याजको किस्ता भुक्तानी समेत सुरु गरेका छन् । यस वर्ष ५ हजार १५८ जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्राप्त प्रस्तावहरू मध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनौट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
उनले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारवाही अघि बढाउने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पनि सम्झिए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिन्को हल्लाबाजी र सुटिङ् गरेर देखाउने विषय बन्नु नहुने उनको भनाइ छ । उनले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्ने बताए । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
साथै जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारवाही गर्ने उनको भनाई थियो । ‘आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु– सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरुमाथि कानुनी कारवाही सुरु भएको छ । हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारवाही गरिएको छ, ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन् । सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ,’ उनले भने ।
उनले आफूहरू सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डामाडोल रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधारका संकेतहरू देखापरेको दाबी गरे । ‘निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पलाउदै गएको छ । परिणमस्वरुप, एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्व रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि गिरेको सेयरबजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ,’ उनले भने ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिको लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको पनि उनले बताए ।
