सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तत्काल रिहा नहुने भएका छन् ।
लामिछानेले आफ्नो भागको बिगोबमोजिम २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत बुझाएर मुद्दाबाट छुटकारा खोजेका थिए । तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले सोमबार सुनुवाइपछि उनको निवेदन अस्वीकार गर्दै तत्काल रिहा गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ दुवै कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ । साथै, लामिछानेको हकमा बिगो नै यकिन नभइसकेको, साक्षी तथा प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको, र कानुनी आधार नपुगेको कारण देखाउँदै जमानतमा रिहा गर्न नमिल्ने ठहर गरिएको हो ।
यसअघि जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर उक्त आदेश उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो, जुन आदेश सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिसकेको छ ।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेको मुद्दामा छिटोछरितो न्याय निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै यथाशीघ्र कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
